नई दिल्ली. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को दिल्ली शराब घोटाला मामले (Delhi Liquor Policy Scam) में पूछताछ के लिए समन भेजा है। एजेंसी ने उन्हें 21 दिसंबर को उनके सामने पेश होने के लिए कहा है।
इससे पहले 2 नवंबर को पेश होने के लिए बुलाया था, लेकिन वह यह आरोप लगाते हुए जांच एजेंसी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए कि नोटिस “अस्पष्ट, (राजनीति से) प्रेरित और कानून के मुताबिक विचारणीय नहीं” था। इस साल 16 अप्रैल को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने इस मामले में केजरीवाल से नौ घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी।
ED summons Delhi CM and AAP national convener Arvind Kejriwal once again for questioning in connection with Delhi Excise Policy matter. The agency has asked him to appear before them on 21st December.
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— ANI (@ANI) December 18, 2023
10 दिवसीय विपश्यना के लिए रवाना होंगे केजरीवाल
ईडी ने केजरीवाल को समन ऐसे समय पर भेजा है जब वह इस सप्ताह 10 दिवसीय विपश्यना के लिए रवाना होने वाले थे। तय कार्यक्रम के अनुसार दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र समाप्त होने के एक दिन बाद 19 दिसंबर को केजरीवाल किसी अज्ञात स्थान पर विपश्यना के लिए रवाना होंगे।
मुख्यमंत्री लंबे समय से विपश्यना कर रहे हैं और प्राचीन ध्यान प्रणाली का अभ्यास करने के लिए पिछले वर्षों में बेंगलुरु और जयपुर सहित कई स्थानों पर गए हैं। अधिकारियों ने कहा कि केजरीवाल हर साल 10 दिवसीय विपश्यना कोर्स के लिए जाते हैं और इस साल वह 19 से 30 दिसंबर तक विपश्यना के लिए जाएंगे।
मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल में है बंद
गौरतलब है कि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को आबकारी नीति मामले में जेल में बंद है। सिंह को 4 अक्टूबर को ईडी द्वारा दिल्ली शराब घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके परिसर पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया था। जबकि, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 26 फरवरी को दिल्ली आबकारी नीति 2020-21 के निर्माण और कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया था। इसके बाद ईडी ने सीबीआई की FIR के बाद तिहाड़ में पूछताछ के बाद मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। सिसोदिया ने अपनी गिरफ्तारी के बाद 28 फरवरी को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था।
बता दें कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को दिल्ली आबकारी नीति 2020-21 लागू की, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत में इसे रद्द कर दिया।
