नंदुरबार. ओबीसी आरक्षण बचाव समिति और अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद की ओर से बुधवारको नंदुरबार जिला कलेक्टर कार्यालय में एक भव्य मार्च निकाला गया. इस दौरान कहा गया कि यदि ओबीसी आरक्षण में से मराठा समुदाय को आरक्षण दिया जाता है, तो ओबीसी जो पहले से ही 52% हैं, वह केवल 17% पर आ जाएगा. इसके कारण ओबीसी को बहुत नुकसान होगा, इसलिए मराठा समुदाय को अलग से आरक्षण दिया जाए. आरक्षण बचाओ समिति में सरकार को चेतावनी दी है कि अगर ओबीसी आरक्षण से छेड़छाड़ की गई तो एक, दो लाख नहीं बल्कि 50 लाख लोग विधानभवन पर मार्च करेंगे.
ओबीसी आरक्षण आंदोलन कार्यकर्ताओं ने ज़िला अधिकारी को सौंपे ज्ञापन में कहा कि पिछड़े वर्गों का आरक्षण खतरे में है. उसे बचाने के लिए राज्य सरकार उच्च और उच्चतम न्यायालय में वकील नियुक्त करें और साथ ही ओबीसी कोटा को प्रभावित किए बिना मराठा समुदाय को आरक्षण देने का कानूनी प्रावधान किया जाए. इस मोर्चों में दर्जी, चौधरी, माली, सुवर्ण व सभी ओबीसी समुदाय के व्यक्ति और संगठन शामिल हुए.
ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि सभी समुदायों को आरक्षण देकर राजनीति पार्टी ओबीसी के आरक्षण को समाप्त करने की साजिश रच रही है. मुंबई-दिल्ली अदालत में विभिन्न याचिकाएं दायर करके ओबीसी आरक्षण को निष्कासित किया जा रहा है. मराठा समुदाय को ओबीसी में शामिल करके मराठा समुदाय और ओबीसी के बीच दरार पैदा करने का काम किया जा रहा है. ओबीसी आरक्षण बचाव समिति ने मांग की कि ओबीसी कोटे को छुए बिना मराठा समुदाय को अलग से आरक्षण दिया जाने का प्रावधान किया जाएं.
