- बढ़े बिजली बिल के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने राज्यपाल को दिया ज्ञापन
मुंबई. आम आदमी पार्टी के एक शिष्टमंडल ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की. इस मुलाकात में राज्य में बिजली के बढ़े हुए बिलों से आम जनता को होने वाली परेशानी का मुद्दा उठाया गया. इसी तरह कोविड-19 पीड़ितों को महात्मा फुले जन आरोग्य योजना का मुफ्त उपचार न मिलने संबंधी आरोपों और योजना में भ्रष्टाचार को लेकर राज्यपाल का ध्यान आकर्षित करते हुए उन्हें ज्ञापन सौंपा गया.
कोरोना के संकट काल में भी राज्य में बिजली बिल माफी बाबत कोई भी निर्णय राज्य सरकार ने नहीं लिया है. इसके विपरीत कई गुना ज्यादा बिजली बिल आम नागरिकों को भेजे गए हैं , जिससे राज्य की जनता को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है. गरीब व कम आय वर्ग के उपभोक्ता अपना बिजली बिल भुगतान करने में कठिनाइयां झेल रहे हैं. इसके विरोध में आम आदमी पार्टी पिछले कई महीनों से लगातार आंदोलन कर रही है.
बिजली बिल में छूट दी जाए
आम आदमी पार्टी ने राज्य सरकार से लगातार यह मांग की कि आम नागरिकों को बिजली बिल में छूट दी जाए . बिजली बिल में छूट के संदर्भ में शिवसेना ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी आश्वासन दिया था. बताया जाता है कि इसी तरह का प्रस्ताव ऊर्जा मंत्री ने तैयार किया था, लेकिन उसे कचरे की पेटी में फेंक दिया गया. आप ने कहा कि राज्य की जनता बेहद निराश है. हमने पूरे महाराष्ट्र से आम जनता के निवेदन जमा करके “आप” कार्यकर्ताओं के माध्यम से राज्य सरकार के पास भेजा है. जनता के इन हजारों निवेदनों पर अभी तक मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से कोई प्रतिसाद नहीं मिला है. इससे यह साबित होता है कि महाविकास आघाड़ी की यह सरकार आम जनता की तकलीफों के प्रति असंवेदनशील हो गई है. ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी ने राज्यपाल तक अपनी बात रखने का निर्णय लिया.
स्वास्थ्य सेवाओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा
बिजली बिलों के विषय के अलावा राज्यपाल से आम आदमी पार्टी के शिष्टमंडल ने स्वास्थ्य सेवाओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा की. राज्य में कोविड-19 पीड़ितों का आंकड़ा 12 लाख से ऊपर चला गया है. परंतु महात्मा फुले योजना के अंतर्गत मात्र चंद हजार लोगों को ही अब तक मुफ्त उपचार मिल सका है. इस संबंध में बीमा कंपनियों की दादागिरी और भ्रष्टाचार पर सरकारी मशीनरी की उदासीनता से उनका हौसला और बढ़ रहा है.आम आदमी पार्टी ने स्वास्थ्य मंत्री के जिले में इस योजना में हो रहे भ्रष्टाचार और बीमा कंपनी और हॉस्पिटल के बीच सांठगांठ को सबूतों सहित प्रस्तुत किया था. राज्यपाल ने आप की मांग पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है. पार्टी की ओर से प्रदेश संयोजक किशोर मांद्यन, महाराष्ट्र प्रदेश सचिव धनंजय शिंदे, राज्य कार्यकारिणी सदस्य कुसुमाकर कौशिक और द्विजेंद्र तिवारी उपस्थित थे.
