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  • कर्मचारियों को नहीं मिला 3 माह का वेतन
  • एमएसआरटीसी को चाहिए 3600 करोड़

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मुंबई. भारी आर्थिक संकट से गुजर रहे राज्य परिवहन निगम के कर्मचारियों का बकाया वेतन- भत्ता दीपावली के पहले देने की मांग को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी गई है. एसटी कर्मचारियों को वेतन देने के लिए भी निगम के पास पैसे नहीं हैं. 

पिछले दिनों सरकार ने 150 करोड़ की मदद दी थी. एसटी कर्मचारियों को जुलाई माह का वेतन देने का निर्णय लिया गया,जबकि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर माह का बकाया वेतन बाद में दिए जाने की सूचना दी गई. कोरोना के चलते लॉकडाउन की वजह से एसटी को भारी नुकसान हुआ है. 

वेतन के लिए हर माह 292 करोड़

अपने 1 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को वेतन-भत्ते देने के लिए एमएसआरटीसी को हर माह 292 करोड़ रुपए से ज्यादा की आवश्यकता है. एसटी को लॉकडाउन के पहले रोजाना 22 करोड़ की आय होती थी जो इस समय घट कर मात्र 5 से 6 करोड़ रह गई है.

सरकार से 3600 करोड़ की मांग

परिवहन मंत्री एड. अनिल परब का कहना है कि भारी घाटे में चल रहे राज्य परिवहन निगम को 3600 करोड़ की आवश्यकता है. परिवहन मंत्री ने कहा कि हम एसटी कर्मचारियों का बकाया वेतन दिए जाने का प्रयास कर रहे हैं. एसटी की आय बढ़ाने के लिए भी माल यातायात, टायर रिमोल्डिंग, एसटी पेट्रोल पंपों पर अन्य वाहनों को ईंधन बेचने, एसटी डिपो का व्यवसायिक उपयोग आदि उपक्रम किए जा रहे हैं. सरकार से मदद के अलावा निगम बैंकों से कर्ज लेने पर भी विचार कर रहा है.

…तो होगा चक्का जाम

मनसे एसटी कामगार यूनियन के अध्यक्ष हरी माली  ने कहा कि दीपावली में परिवहन कर्मचारियों का सभी बकाया वेतन मिलना ही चाहिए. म.न.रा.प.का.सेना के प्रदेश अध्यक्ष हरी माली और सचिव प्रदिप गायकी ने मुख्यमंत्री ऊद्धव ठाकरे और परिवहन मंत्री अनिल परब को पत्र लिखा है. पत्र में कहा गया है कि एसटी कर्मचारियों को अगस्त,सितंबर और अक्टूबर माह का वेतन एक साथ दीपावली के पहले दिया जाय, अन्यथा कर्मचारी चक्का जाम को मजबूर होंगे. कामगार नेता हरी माली ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा मंजूर 5 प्रतिशत महंगाई भत्ता भी कर्मचारियों को मिलना चाहिए. हरी माली के अनुसार राज्य में किसानों के बाद एसटी कर्मचारियों की हालत सबसे ज्यादा खराब है. कोरोना ने और भी हालत खराब कर दी है, जबरदस्ती सेवा निवृत्ति लादी जा रही है, जबकि स्वेच्छा निवृत्ति लेने वाले कर्मचारियों के बच्चे को नौकरी मिलनी चाहिए. एसटी कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षणिक फीस भी माफ किए जाने की मांग की गयी है.