- सकल मराठा क्रांति मोर्चा की बैठक आयोजित
नाशिक. मराठा समुदाय के पूर्ण पक्ष को सुने बिना आरक्षण को स्थगित कर दिया गया है. स्थगन को उठाने के लिए कानूनी लड़ाई के साथ आंदोलन जारी रहना चाहिए. राज्य भर के समन्वयकों ने सुझाव दिया कि महाराष्ट्र के सभी सांसदों द्वारा केंद्र सरकार पर आरक्षण की रोक हटाने के लिए दबाव डाला जाना चाहिए और दिल्ली को मराठा आंदोलन के लिए तैयार रहना चाहिए. शनिवार को आयोजित सकल मराठा क्रांति मोर्चा की बैठक में कहा गया कि राज्य सरकार को मराठा समुदाय के विशेषज्ञों की एक बैठक आयोजित करनी चाहिए.
आरक्षण का कार्यान्वयन स्थगित कर दिया गया है. इस लड़ाई को मराठा समुदाय के सभी राजनीतिक नेताओं पर छोड़ देना चाहिए. राजनीतिक विचार छोड़कर आंदोलन कर सरकार को चेतावनी देना जारी रखना चाहिए. सरकार पर दबाव बढ़ाना चाहिए. आंदोलन करते हुए आचार संहिता का पालन करना चाहिए. मराठा समुदाय के छात्रों को वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में न्याय मिलना चाहिए.
आरक्षण पर लगी रोक हटने तक नहीं हो कोई नई भर्ती
मराठा समुदाय के आरक्षण पर लगी रोक हटाने तक राज्य में कोई भर्ती नहीं की जानी चाहिए. हर तहसील में इसके लिए धरना प्रदर्शन होना चाहिए. हर कलेक्टर कार्यालय में आंदोलन करना होगा. कानूनी मामलों की लड़ाई जारी रखनी होगी. ऐसे छात्रों के साक्षात्कार हुए हैं, जो प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं. कुछ को नियुक्तियों में कठिनाई हुई है. आरक्षण को लेकर राज्य के संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए. आर्थिक मापदंड पर आरक्षण देने के लिए जातिगत आरक्षण रद्द किया जाना चाहिए, यह संभव नहीं है. सुझाव दिए गए थे कि मराठा समुदाय को राज्यपाल को रिपोर्ट करना चाहिए और उस रिपोर्ट को राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार करना चाहिए.
