केंद्र सरकार और बीजेपी जानती है कि महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महाविकास आघाड़ी में न केवल राकां सबसे ताकतवर पार्टी है, बल्कि सरकार की असली सूत्रधार भी है. इसलिए केंद्रीय जांच एजेंसियों खासतौर पर ईडी के निशाने पर राकां (एनसीपी) के मंत्री हैं. पहले अनिल देशमुख, फिर नवाब मलिक के बाद अब ईडी ने तीसरे मंत्री प्राजक्त तनपुरे को अपने शिकंजे में लिया है.
ईडी ने ऊर्जा राज्यमंत्री तनपुरे पर कार्रवाई करते हुए उनकी राम गणेश गडकरी चीनी मिल की संपत्ति जब्त कर ली है, जिसकी कीमत 13 करोड़ 41 लाख रुपए बताई जाती है. ईडी ने पिछले दिनों महाराष्ट्र राज्य कोऑपरेटिव बैंक घोटाला प्रकरण में तनपुरे से पूछताछ की थी. आरोप है कि बैंक का कर्ज चुकाने में नाकाम रहने के बाद तनपुरे परिवार ने नीलाम की गई राम गणेश गडकरी मिल को बाजार मूल्य से काफी कम कीमत में खरीदा था.
चीनी मिल की वास्तविक कीमत 26 करोड़ रुपए थी लेकिन तनपुरे की पारिवारिक कंपनी प्रसाद शुगर ने उसे 13 करोड़ रुपए में खरीद लिया था. वह बोली लगाने वाली एकमात्र कंपनी थी. एनसीपी नेताओं को अपनी चपेट में लेने का काम देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री रहते समय से ही शुरू हो गया था जब महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक घोटाले में 50-60 राजनेताओं को आरोपी बनाया गया था. उन आरोपियों की सूची में शरद पवार और अजीत पवार भी थे.
इसके बाद महाराष्ट्र की शक्कर मिलों को खरीदने में हुई कथित धांधली का कच्चा-चिट्ठा स्वयं प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दिया. यद्यपि इस सूची में कुछ ऐसी चीनी मिलों के भी नाम हैं जिनके संबंध बीजेपी के बड़े नेताओं से हैं लेकिन उन पर वैसी कोई कार्रवाई नहीं की गई जैसी अजीत पवार द्वारा खरीदी गई जरंडेश्वर चीनी मिल पर की गई.
नवाब मलिक ने अपने दामाद के खिलाफ एनसीबी की कार्रवाई का बदला लेने के लिए जिस तरह केंद्रीय एजेंसियों को निशाना बनाना शुरू किया था, उससे बीजेपी को बैकफुट पर आना पड़ा था. बीजेपी ने भी प्रतिशोध लेने के लिए नारायण राणे, किरीट सोमैया और मोहित कंबोज को एनसीपी नेताओं के खिलाफ लगा रखा है. एनसीपी के तीसरे मंत्री पर कार्रवाई का संकेत पहले ही मिल चुका था. बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कहा था कि अनिल देशमुख के बाद अगला नंबर प्राजक्त तनपुरे का लग सकता है.
