अमरावती. राज्यभर की खदानों के साथ ही जिले की 45 खदानों की नीलामी प्रक्रिया को गुरुवार को स्थगित कर दिया. राजस्व व वन विभाग के अपर सचिव शिवाजी चौरे ने आदेश जारी कर बताया कि अवैध उत्खनन रोकने, नागरिकों को सस्ती रेत देने के उद्देश्य से सरकार के माध्यम से जिलाधिकारी स्तर पर समिति बनाकर रेत उत्खनन कर बिक्री करने का विचार व्यक्त किया.
जानकारी के अनुसार जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से खनिकर्म विभाग ने निविदा की प्रक्रिया भी शुरुआत कर दी थी, 7 से ऑनलाइन आवेदन शुरू होने के साथ ही 8 को ऑनलाइन निविदा भरना आरंभ हो गया था और 16 मार्च तक ऑनलाइन नीलामी और निविदा निकली थी, लेकिन गुरुवार 9 मार्च को सरकार ने आदेश जारी कर नीलामी को स्थगित कर दिया.
पिछले दिनों सरकार द्वारा रेत घाट चलाने का विषय निकला था, जिसमें मैन पॉवर सहित अन्य तकनीकी विषय के चलते इसे अगले साल से आरंभ होने का अनुमान जताया जा रहा था.