औरंगाबाद : शहर में अगले महीने आयोजित जी-20 परिषद (G-20 Council) की बैठक को लेकर महानगरपालिका (Municipal Corporation) और जिला प्रशासन (District Administration) की ओर से युद्धस्तर पर तैयारियां जारी है। महानगरपालिका प्रशासन ने परिषद के लिए विश्व भर से औरंगाबाद आने वाले सदस्यों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही शहर को चकाचौंध करने का निर्णय लिया है। इसी के तहत शहर के 16 रास्तों पर तीन करोड़ रुपए खर्च कर स्ट्रीट लाइट लगाए जाएंगे।
महानगरपालिका कमिश्नर डॉ. अभिजीत चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि जी-20 परिषद के लिए विश्व भर से आने वाले सदस्य शहर का दौरा करेंगे। ऐसे में शहर के जिन इलाकों से परिषद में हिस्सा लेने वाले सदस्य गुजरेंगे, उन इलाकों की सड़कों को बेहतर करने के अलावा उस सड़क पर शाम के समय बेहतर उजाला हो, इस बात को सामने रखकर 3 करोड़ की राशि खर्च कर 16 रास्तों पर स्ट्रीट लाइट लगाने का निर्णय महानगरपालिका प्रशासन ने लिया है। महानगरपालिका कमिश्नर ने कहा कि इन रास्तों पर स्ट्रीट लाइट की सख्त जरूरत थी। जी -20 परिषद के चलते उन रास्तों पर स्ट्रीट लाइट लगने से उन सड़कों पर छाया हुआ अंधेरा खत्म होगा। साथ ही शहर की जरूरत भी पूरी होगी। स्ट्रीट लाइट दो चरण में लगाए जाएंगे। जिसमें पहले चरण में 11 रास्तों पर 2 करोड़ खर्च होंगे, वहीं अन्य 4 से 5 रास्तों पर 99 लाख रुपए खर्च कर स्ट्रीट लाइट लगाए जाएंगे। बता दें कि शहर में फरवरी महीने में आयोजित जी-20 परिषद के लिए सरकार ने 50 करोड़ का निधि महानगरपालिका प्रशासन को उपलब्ध कराया है। इस निधि के सहारे महानगरपालिका प्रशासन ने युद्धस्तर पर विविध विकास कार्य हाथ में लिए है।
महानगरपालिका चलाएगी कांचनवाडी का गैस प्रकल्प
महानगरपालिका प्रशासन ने शहर की कचरा समस्या हल करने के लिए कांचनवाडी में गिले कचरे से गैस और गैस से बिजली निर्मिती करने का ठेका इंदौर के बैकों नामक कंपनी को दिया हुआ है। यह कंपनी तय समय में काम पूरा न करने के साथ ही बकाया बिजली बिल अदा करने से भी कन्नी काट रही है। इससे परेशान महानगरपालिका प्रशासन ने उक्त कंपनी का ठेका रद्द कर कांचनवाडी का गैस प्रकल्प खुद चलाने का निर्णय लिया है। यह जानकारी महानगरपालिका कमिश्नर डॉ. अभिजीत चौधरी ने दी। बता दें कि गत कुछ महीने से कांचनवाडी के गैस प्रकल्प का बिजली बिल अदा न करने के चलते महावितरण कंपनी ने उक्त प्रकल्प की बिजली काट दी है। इसको लेकर महानगरपालिका प्रशासन ने कई बार ठेकेदार को नोटिस देकर तत्काल बिजली बिल कदा करने को लेकर आगाह किया। लेकिन, ठेकेदार अनदेखा कर रहा है। ठेकेदार महानगरपालिका प्रशासन द्वारा दी जा रही नोटिसों को अनदेखी करने से महानगरपालिका प्रशासन ने अब कांचनवाडी का गैस प्रकल्प खुद चलाने का निर्णय लिया है। कमिश्नर ने बताया कि ठेकेदार द्वारा महानगरपालिका प्रशासन के पास पेश किए सवा करोड़ का बिल हमने रोका रोखा है। जब तक ठेकेदार के साथ अंतिम बातचीत होकर सारा निर्णय नहीं होगा, तब तक उक्त रकम उसे अदा नहीं की जाएगी। अंत में कमिश्नर शहर में महानगरपालिका के निधि से निर्माण किए जाने वाले 100 करोड़ के रास्तों का टेंडर निकालने में हुई देरी पर पूछे गए सवाल पर स्पष्टीकरण देते हुए बताया कि रास्तों का टेंडर निकालने से पूर्व निविदा समिति गठित करने में हुई अनेदखी से निविदा प्रकाशित करने में देरी हुई।
