औरंगाबाद : शेन्द्रा एमआईडीसी (Shendra MIDC) से वालूज (Waluj) तक एक ही उड़ान पुल, मेट्रो के लिए जल्द ही डीपीआर (DPR) तैयार किया जाएगा। इसको लेकर नेशनल हाईवे (National Highway) के साथ अंतिम चर्चा हुई है। केंद्र (Central) और राज्य सरकार (State Government) से संबंधित महामेट्रो कंपनी (Mahametro Company) ही डीपीआर तैयार करेंगी। यह जानकारी महानगरपालिका कमिश्नर (Municipal Commissioner) आस्तिक कुमार पांडेय (Astik Kumar Pandey) ने मंगलवार शाम पत्रकारों से बातचीत करते हुए दी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के अध्यक्षता में औरंगाबाद शहर के उड़ान पुल को लेकर केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड के प्रमुख उपस्थिति में गत सप्ताह एक बैठक दिल्ली में संपन्न हुई।
बैैठक में चिकलथाना से वालज तक डीपीआर तैयार करने को लेकर चर्चा हुई। आस्तिक पांडेय ने बताया कि औरंगाबाद स्मार्ट सिटी ने डीपीआर तैयार करने के लिए पहले ही महामेट्रो कंपनी की नियुक्ति की है। राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण डीपीआर तैयार नहीं करेंगा। कमिश्नर ने बताया कि उड़ान पुल का डीपीआर महामेट्रो कंपनी ही तैयार करेंगी। गडकरी के उपस्थिति में हुई राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण का डीपीआर तैयार करें, यह तय होने के बाद महामेट्रो ने काम शुरु करने की जानकारी बैठक में दी गई। बैठक में वालूज से शेन्द्रा यह दो औद्योगिक क्षेत्र एक अखंड पुल से जोड़ने की संकल्पना सामने आई है। एक सवाल के जवाब में पांडेय ने बताया कि महामेट्रो यह कंपनी केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त कंपनी है।
वहीं, डबलडेकर उड़ान पुल का डीपीआर भी महामेट्रो कंपनी ही करेगी।नई पेयजल योजना के लिए राज्य सरकार ने किया आर्थिक प्रावधान शहर की 1680 करोड़ रुपए की नई पेयजल योजना के लिए राज्य सरकार ने आखिरकार आर्थिक प्रावधान किया है। ऐसे में अगले वर्ष निधि की कमी के चलते पेयजल योजना के काम को ब्रेक नहीं लगेगा, यह बात साफ हो चुकी है। आर्थिक प्रावधान होने के बावजूद पेयजल योजना केंद्र सरकार के अमृत-2 योजना में शामिल करने के लिए प्रशासन की ओर से प्रयास किए जा रहे है। आस्तिक पांडेय ने बताया कि महानगरपालिका के पास योजना के लिए जमा निधि से अब तक पैसे दिए जा रहे थे। अब राज्य सरकार ने इस योजना के लिए आर्थिक प्रावधान किया है। इसलिए 2022-23 इस वर्ष में पेयजल योजना के काम के लिए आर्थिक संकटों का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने साफ किया कि पैसे के कमी में योजना का काम नहीं रुकेगा। केंद्र सरकार के अमृत -2 योजना में पेयजल आपूर्ति योजना में पूरा करने के प्रयास जारी है। इसलिए महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण जरुरी प्रक्रिया पूरी करेगा। अमृत-2 से यह योजना मंजूर हुई तो राज्य और केंद्र सरकार के निधि से इस योजना का काम पूरा होगा।
