- किसानों पर चुराई किए धान संग्रहण का संकट
लाखांदूर. इस वर्ष खरिफ के तहत लगाए गए धान फसल की पिछले 1 माह पुर्व कटाई पुरी हुई है. किंतु सरकार द्वारा धान खरिदी केंद्र शुरु नहीं किए जाने से गोदामों की असुविधा में किसानों पर चुराई किए धान संग्रहण के संकट में खेतों में धान के ढ़ेर लगे देखे जा रहे है.
प्राप्त जानकारी के अनुसार इस वर्ष खरिफ में तहसील के कुल 26069.70 हेक्टेयर क्षेत्र में धान फसल की बुआई की गई थी. हालांकि बुआई किए गए धान फसल की पिछले 1 माह पुर्व कटाई की गई है. हालांकि कुछ क्षेत्र में कटाई हूए धान फसल की चुराई भी पुरी होने की जानकारी है. जबकी सरकार के धान खरिदी केंद्र शुरु नहीं होने के कारण गोदामों की असुविधा में धान संग्रहण के संकट में किसानों द्वारा खेतों में धान के ढ़ेर लगाए गए है.
मजदुरों का पलायन
खरिफ के तहत कटाई हूए धान फसल की खरिदी केंद्र शुरु नहीं किए जाने से चुराई का कार्य बंद पडा है. जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न मजदुर बेरोजगार हूए है. इस स्थिती में मजदूरी काम उपलब्ध होने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के हजारों मजदुरों द्वारा अन्य जिलों में मजदुरी के लिए पलायन होने की चर्चा है.
धान चुराई में होगा विलंब
सरकार द्वारा बुनियादी धान खरिदी केंद्र शुरु नहीं किए जाने से अधिकांश किसानों द्वारा धान ढ़ेर की चुराई रोकी गई है. चुराई किए गए धान संग्रहण के लिए आवश्यक गोदाम सुविधा नहीं होने के कारण चुराई कार्य बंद पडने से ग्रामीण क्षेत्र के हजारों मजदूर बेरोजगार हूए है.
जिसके कारण मजदुरी कार्ये की तलाश में ग्रामीण क्षेत्र के मजदुरों द्वारा पलायन किए जाने से चुराई के आवश्यक मजदुर उपलब्ध होने तक धान फसल चुराई को विलंब होने की चर्चा है.
किसानों में धान ढ़ेर की चिंता
पिछले कुछ महिनों में कुछ अज्ञातों द्वारा तहसील के कुछ क्षेत्र में धान फसल के ढ़ेर जलाए जाने की घटनाए हुई थी. हालांकि धान खरिदी केंद्र शुरु नहीं होने से किसानों द्वारा गोदाम सुविधा के अभाव में चुराई कार्य बंद किए गए है. इस स्थिती में खेतों में लगे धान ढ़ेर की विभिन्न आपदाओं में किसानों में चिंता देखी जा रही है.
जल्द शुरु करे खरिदी केंद्र
इस वर्ष खरिफ के धान फसल की कटाई हूए लगभग 1 महिना बित चुका है. किंतु सरकारी धान खरिदी केंद्र शुरु नहीं होने से किसानों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड रहा है. इस हालात में सरकार द्वारा धान खरिदी केंद्र जल्द शुरु करने की मांग किसानों में की जा रही है.
