Rahul Gandhi Defamation Case

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भंडारा. सुप्रीम कोर्ट की ओर से राहुल गांधी की 2 साल की सजा पर रोक लगाए जाने से कांग्रेस नेताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है. शुक्रवार को कांग्रेस नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी गई राहत से खुश होकर शहर के कलेक्टर चौक पर जश्न मनाया. साथ ही राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए कांग्रेस नेताओं ने जमकर आतिशबाजी की.

कांग्रेस नेताओं ने पटाखे फोड़कर और मिठाइयां बांटकर कोर्ट के फैसले का स्वागत किया. इस अवसर पर जिला अध्यक्ष मोहन पंचभाई, भंडारा जिला परिषद अध्यक्ष गंगाधर जीभकाटे, महिला जिला अध्यक्ष जयश्री बोरकर, जिप शिक्षा सभापति रमेश पारधी, जीप समाज कल्याण सभापति मदन रामटेके, जीप महिला बाल कल्याण सभापति स्वाति वाघाये, पूर्व जिला अध्यक्ष प्रेमसागर गणवीर, जिप सदस्य प्रेम वनवे, धनंजय तिरपुडे, शमीम शेख, राजकपूर राऊत, प्रमोद तितिरमारे, नरेंद्र वाघाये, जगदीश उके, प्रमोद मनापुरे, गणेश निमजे, विनीत देशपांडे, पवन मस्के, इमरान पटेल व अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे.

न्याय व्यवस्था कायम, सत्य की जीत : मोहन पंचभाई 

इस पर टिप्पणी करते हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहन पंचभाई ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया. उन्होंने आगे कहा कि आज का फैसला संतोष की बात है. छोटी सी बात पर सदस्यता रद्द करने का फैसला लोकतंत्र पर घातक प्रहार था. लेकिन कहीं न कहीं सत्य की जीत होती है, ऐसा आज हुआ. देश में अब भी न्याय व्यवस्था कायम है. अब, इसमें कोई संदेह नहीं है कि राहुल गांधी फिर से सांसद के रूप में बहाल होंगे. 

लोकतंत्र अभी जिंदा है : जयश्री बोरकर 

महिला कॉंग्रेस जिलाध्यक्ष जयश्री बोरकर ने कहा की देश में लोकतंत्र अब भी जिंदा बचा है यह आज पता चला. एक ग़लत सज़ा पर रोक लगा दी गई. उन्होंने न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा की अब राहुल गांधी संसद और लोकसभा में लड़ते नजर आएंगे.

दुबारा संसद जाकर रख सकेंगे जनता का पक्ष : आकाश कोरे

पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष आकाश कोरे ने कहा की भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही और प्रतिशोध की राजनीति से प्रेरित झूठी शिकायत के जरिए राहुल गांधी के खिलाफ यह साजिश रची गई. मोदी सरनेम को लेकर एक गुजरात कोर्ट में दायर एक मुकदमे में उन्हें दो साल की सज़ा सुनाई गई जिसके बाद उनकी सांसदी रद्द कर दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा को निलंबित किया है अब वे दुबारा संसद में जनता का पक्ष रख सकेंगे.