खामगांव. देश में आपातकाल के खिलाफ लड़ने वालों के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों के समान सम्मान निधि और अन्य सुविधाएं देने के संदर्भ में स्वतंत्रता सेनानी संघ, महाराष्ट्र राज्य की ओर से केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गड़करी की दिल्ली में भेंट कर उक्त मांग का निवेदन उन्हें सौंपा गया.
स्वतंत्रता सेनानी संघ, महाराष्ट्र की ओर से केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गड़करी को दिए निवेदन में कहा गया है कि आपातकाल के दौरान 1975 से 1977 तक लोकतंत्र के लिए लड़ने वाले आंदोलनकारियों को दंडित किया गया था. उनकी मानदेय की मांग को पिछली राज्य सरकारों ने पूरा नहीं किया था. राज्य सरकार ने जनवरी 2019 से मानदेय देना शुरू किया था. लेकिन राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद मानदेय ठप हुआ.
इसी सिलसिले में स्वतंत्रता सेनानी संघ-महाराष्ट्र के पदाधिकारियों ने फिर से सरकार की ओर अपनी मांग को लेकर प्रयास शुरू कर दिए हैं. इस संदर्भ में पदाधिकारियों ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भेंट कर अपनी मांग के संदर्भ में ज्ञापन सौंपा हैं. इस अवसर पर स्वतंत्रता सेनानी संघ महाराष्ट्र के अध्यक्ष रघुनाथ दीक्षित जालना, उपाध्यक्ष रामेश्वर घोराले खामगांव, अनंत गुप्ता, त्र्यंबक मुले आदि उपस्थित थे.
ज्ञापन में आगे कहा गया हैं कि, आपातकाल में लड़नेवाले तथा सजा भुगतने वाले लोग आज बहुत ही गंभीर आर्थिक स्थिति में जी रहे हैं, कइयों की उम्र 65 से 70 के बीच हैं, उनकी आर्थिक परिस्थिति कमजोर और चिंताजनक हैं. एक समय का भोजन एवं औषधि, इलाज मिलना भी मुश्किल हुआ है.
भाजपा शासित राज्य में निधि मिल रही हैं, लेकिन कई राज्यों में सत्ता में परिवर्तन होने के बाद सम्मान निधि तुरंत बंद कर दी गयी है. कुछ राज्यों में तो आज तक सम्मान निधि शुरू भी नहीं की गयी है. इस बीच केरल उच्च न्यायालय तथा अलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश हैं कि, केंद्र सरकार द्वारा सम्मान निधि दी जाए, ऐसी मांग ज्ञापन में की गयी है.
