गड़चिरोली. केंद्र सरकार ने पीएफआई समेत कुछ संगठनों पर किए गए कार्रवाई पर नक्सल संगठना ने नाराजगी व्यक्त कर रोष व्यक्त किया है. केंद्रीय कमेटी का प्रवक्ता अभय ने जारी किए पर्चे में कहां है कि, पापुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) इसके साथ अन्य 8 संगठनों पर प्रतिबंध लगाया गया है. केंद्र सरकार का यह निर्णय आम नागरिकों के अधिकारों को चोट पहुंचानेवाला है.
सरकार के इस निर्णय के कारण जाति-जाति में मतभेद होने की संभावना निर्माण हुई है. खासकर मुस्लीम समाज को अपराधी बनाया, ऐसा आरोप नक्सल संगठन ने किया है. केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों में छापे मारकर सैंकडों कार्यकर्ताओं को जेल में डाला. जिस कारण अनेक लोगों का परिवार सड़क पर आया है.
परिवार के प्रमुख पुरूष पुलिस जांच के घेरे में फंसे है. अलग-अलग राज्यों में वर्ष 2024 में चुनाव हो रहे है. जिससे केंद्र सरकार ने पीएफआई पर पाबंदी लगाकर अपना राजनितिक उद्देश की पूर्ति करने का आरोप कम्युनिष्ट पार्टी के प्रवक्ता ने पर्चे से किया है.
