गोंदिया: केंद्र सरकार की योजना अंतर्गत खरीदी की जा रही धान बिक्री से जिले के 11 हजार किसानों को महाविकास आघाडी की गलत नीति से वंचित रहना पड़ गया है। जिला मार्केटिंग फेडरेशन के शासकीय गारंटी भाव धान खरीदी केंद्र पर धान बिक्री के लिए 1 लाख 31 हजार 194 किसानों ने पंजीयन किया था। लेकिन निर्धारित अवधि में 1 लाख 20 हजार 147 किसानों ने धान की बिक्री की है। वहीं 11 हजार 47 किसान शासकीय धान खरीदी केंद्रों पर धान बिक्री से वंचित रह गए है।
जिले में आधारभूत कीमत योजना धान खरीदी का मुद्दा कायम है। महाविकास आघाडी शासन की लापरवाही व प्रशासकीय यंत्रणा के समय काटने से धान उत्पादकों का बड़ा नुकसान हो गया है। जिसमें राइस मिलर्स ने और संकट बढ़ाया है। जिले में खरीफ व रबी मौसम में धान केंद्र शासन की गारंटी भाव योजना अनुसार खरीदी की जाती है। इसके लिए जिला मार्केटिंग फेडरेशन व आदिवासी विकास महामंडल की उप एजेंट संस्था के माध्यम से धान खरीदी की जाती है।
यह सब प्रक्रिया ऑनलाइन प्रणाली द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। जिले में जिला मार्केटिंग फेडरेशन अंतर्गत 107 गारंटी भाव धान खरीदी केंद्र शुरू किए गए है। इसमें 31 दिसंबर 2021 इस अवधि में जिले के 1 लाख 31 हजार 194 किसानों ने धान बिक्री के लिए ऑनलाइल पंजीयन किया था। 31 जनवरी तक किसानों ने संबंधित केंद्रों पर धान बिक्री करने की अवधि थी। लेकिन इस अवधि में पंजीयन करने वाले 1 लाख 14 हजार 3 किसानों ने ही धान की बिक्री की है। जबकि पंजीयन करने वाले 17 हजार 191 किसान वंचित रह गए है। इसके बाद महाविकास आघाडी शासन ने 8 फरवरी 2022 तक धान धान बिक्री की अवधि बढ़ा दी।
इस सब के बाद भी पंजीयन करने वाले किसानों की धान बिक्री नही हो सकी है। आज भी 11 हजार 47 किसान धान बिक्री की प्रतीक्षा में है। केंद्र सरकार ने साधारण धान को 1 हजार 940 रु। प्रति क्विंटल दर घोषित किया है। इसमें सहजता से बाजार भाव की अपेक्षा साधारण धान को गारंटी भाव केंद्र पर 500 रु.प्रति क्विंटल अधिक दर होने से अधिकांश किसान केंद्रों पर धान बिक्री को प्राथमिकता देते है।
हर खरीफ मौसम में 31 मार्च तक धान खरीदी की अवधि रहती थी। इस अवधि में भी संपूर्ण किसानों से धान खरीदी नही होने से 30 अप्रेल तक शासन से अवधि बढ़कर दी जाती थी। लेकिन इस वर्ष शासन ने धान खरीदी की अवधि दो महीने घटा दी है वहीं दुसरी ओर धान को बोनस भी नही दिया गया है।
