गोंदिया. खाद्यान्न, नागरी पूर्ति व ग्राहक संरक्षण विभाग महाराष्ट्र शासन व सीएससी ई गवर्नन्स सर्विस इंडिया लि. के संयुक्त प्रयास से महाराष्ट्र राज्य के सरकारी राशन दुकानों को मजबूत करने के लिए अब अनेक अत्याधुनिक सेवा राशन दुकानों में उपलब्ध करा दी जाएगी. इसके लिए सीएसी सेंटर का साथ राशन दुकानों को मिलेगा. इस विषय पर अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए है. जिससे अब राशन दुकान में इन्कम टैक्स का भी भुगतान किया जा सकेगा.
डिजिटल इंडिया यह भारत सरकार ने शुरु किया महत्वाकांक्षी अभियान है. इसका उद्देश्य शासकीय सेवा यह हर एक नागरिक के लिए उपलब्ध करा देना है. इस माध्यम से अब बैंक के व्यवहार, रेलवे टिकट, विभिन्न प्रकार के बिल, मोबाइल रिचार्ज, खेती विषयक सेवा, इंकम टैक्स जैसी विभिन्न आनलाइन सेवा अब सीधे राशन दुकान में मिलेगी. राज्य के खाद्यान्न व नागरी आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल के मार्गदर्शन में तथा पूर्ति विभाग के प्रधान सचिव विजय वाघमारे के नेतृत्व में राज्य के सरकारी राशन दुकानदारों की आर्थिक आय बढ़ाने के दृष्टिकोण से सीएसी ई गवर्नन्स सर्विस इंडिया लि. इस कंपनी के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए है.
राज्य के राशन दुकानदारों के आर्थिक स्त्रोत बढ़ाने की दृष्टि से शासन द्वारा उठाया गया यह महत्वपूर्ण कदम है. शासन के माध्यम से आपूर्ति विभाग के सह सचिव कोलेकर ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए है. इस अवसर पर खाद्यान्न व नागरी आपूर्ति विभाग के प्रधान सचिव विजय वाघमारे, सह सचिव कोलेकर, पूणे पूर्ति विभाग के उपायुक्त डा. त्रिगुण कुलकर्णी, वैभव देशपांडे, सीएससी सेंटर के उपाध्यक्ष समीर पाटिल उपस्थित थे.
वहीं अब सभी क्षेत्र में आनलाइन सुविधा उपलब्ध करा दी गई है. इसी में ग्रामीण क्षेत्र के किसानों की असुविधा टले व उन्हें तत्परता से सेवा उपलब्ध हो. इसके लिए यह उपक्रम शुरू किया गया है. इस आनलाइन सेवा शुरु करने के संदर्भ में इच्छुक राशन दुकानदारों को जल्द ही प्रशिक्षण दिया जाएगा.
इन सेवाओं का मिलेगा लाभ
राज्य के सरकारी राशन दुकानदारों की दुकान में अब सीएससी सेंटर के माध्यम से बैंको के सभी व्यवहार, रेलवे – विमान टिकट बुकिंग, सभी प्रकार की बिल जैस विद्युत, फोन, पानी, स्वास्थ्य सुविधा, मोबाइल रिचार्ज, डिटीएच रिचार्ज, नया राशन कार्ड, नाम में दुरुस्ती आदि सभी सुविधाएं मिलेगी.
इस संबंध में जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी अनिल सवाई ने बताया कि राशन दुकान में विभिन्न सेवा देने का निर्णय शासन ने लिया है. उक्त निर्णय प्रशासनीक है. शासन की सुचना के अनुसार इस पर जिले में क्रियान्वयन किया जाएगा.
