देवरी . शहर में जरूरतमंदों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिले, इसके लिए भाजपा के तहसील पदाधिकारियों ने लाभार्थियों के साथ नपं में ज्ञापन सौंपा था. इसके बाद 546 लाभार्थियों के आवास मंजूर किए गए. उनमें प्रभाग क्रमांक 12 से 17 तक के लोगों के मकान झुड़पी जंगल के रूप में वनविभाग व राजस्व विभाग में दर्शाए जाने से देवरी शहर के लगभग 365 आवेदक इस लाभ से वंचित रह गए. शेष 281 लाभार्थियों को वर्षों पहले केंद्र शासन द्वारा पहली किश्त 2 करोड़ 18 लाख 40 हजार रु. की मिल चुकी है.
लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए लाभार्थियों को राज्य शासन की ओर से मिलने वाली दूसरी किश्त अब तक नहीं मिली. देवरी भाजपा गट नेता संतोष तिवारी ने प्रयास करते हुए जरूरतमंदों को लाभ दिलाने में सफलता प्राप्त की है. आगामी दो सप्ताह में ही शहर के इन 281 लाभार्थियों के खातों में दूसरी किश्त की राशि बैंक खाते में जमा होगी.
पट्टे के अभाव में 365 लाभार्थी लाभ से वंचित
शहर के अनेक प्रभागों के लाभार्थियों के निवास झुड़पी जंगल के रूप में वन विभाग व राजस्व विभाग में आने से ये लोग लाभ से वंचित हो गए. प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए स्वयं की मालकियत की जमीन होना आवश्यक है. तभी वह इस योजना के लिए पात्र रह सकते हैं. शहर के प्रभाग 12 से 17 तक के आवेदक इस लाभ से वंचित हो गए.
इन्होंने अनेक बार स्थानीय जनप्रतिनिधि, संबंधित विभाग व राज्य मंत्री से अपनी गुहार लगाई कि हमारे जमीन के पट्टे मंजूर कराएं ताकि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लिया जा सके लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि ने इस ओर ध्यान नहीं दिया जिससे लगभग 365 व्यक्ति इससे वंचित रह गए. उसे लेकर नप मुख्याधिकारी अजय पाटनकर ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों की दूसरी किश्त मंजूर हो गई है.
जिन्हें लाभ नहीं मिला है ऐसा कोई भी पत्र कार्यालय में नहीं मिला है लेकिन भाजपा के गट नेता व पूर्व पार्षद संतोष तिवारी से यह जानकारी मिली है. संबंधित विभाग से वे स्वयं दूसरी किश्त दिलाने के लिए सतत प्रयास कर रहे हैं. जल्द ही राशि लाभार्थियों के खाते में जमा हो जाएगी.
