मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य के सभी निकायों को निर्देश दिया है कि वे हाउसिंग सोसायटियों द्वारा प्राप्त ऑडिट रिपोर्ट पर भरोसा करने के बजाय अच्छे इंजीनियरिंग संस्थानों से खतरनाक इमारतों का ‘थर्ड पार्टी स्ट्रक्चरल ऑडिट’ कराएं। यहां सह्याद्री अतिथि गृह में राज्य में सभी एजेंसियों की मानसून की तैयारियों की समीक्षा बैठक में शिंदे ने सोमवार को कहा कि सक्रिय कार्रवाई से जानमाल के नुकसान को रोका जा सकता है।
उन्होंने कहा कि बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने सूचित किया है कि असुरक्षित घोषित की गईं 226 इमारतों में से 27 किराएदारों को वहां से स्थानांतरित कर दिया गया है। इसके बाद ढांचागत समीक्षा (स्ट्रक्चरल ऑडिट) के लिए निर्देश दिए गए हैं।
सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिक निकायों को विस्थापित परिवारों के रहने की व्यवस्था का भी ध्यान रखना चाहिए ताकि वे अपनी जर्जर इमारतों को खाली करने के लिए सहमत हों। तटरक्षक बल, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), भारतीय रेलवे और अन्य निकायों के प्रतिनिधियों ने मानसून के मौसम के लिए अपनी तैयारियों की जानकारी दी। बैठक में सेना, नौसेना और वायु सेना के अधिकारी भी शामिल हुए।
