मुंबई: महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा (Maharashtra-Karnataka Border) मुद्दे को लेकर राज्य में विवाद शुरू हो गया है। अब इस मुद्दे पर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा मुद्दे पर भड़काऊ बयान दिया है। वहीं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (CM Basavaraj Somappa Bommai) ने कहा है कि उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा है कि हमारी सरकार देश की जमीन, पानी और सीमाओं की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि सांगली जिले के जाट तालुका के कुछ गांवों ने कर्नाटक जाने का फैसला किया है। वहीं, राज्य सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने बुधवार को इसका खंडन किया। सरकार ने आश्वासन दिया है कि महाराष्ट्र के किसी भी गांव को राज्य से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। फडणवीस ने यह भी दृढ़ संकल्प व्यक्त किया है कि बेलगाम-कारवार-निपानी सहित मराठी भाषी गांवों को पाने के लिए राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से लड़ेगी। उसके बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर फडणवीस को जवाब दिया है।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री (CM Basavaraj Somappa Bommai) ने ट्वीट करते हुए कहा, “महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा मुद्दे पर भड़काऊ बयान दिया है, उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा। हमारी सरकार देश की जमीन, पानी और सीमाओं की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।”
ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಿಂಚೂ ಜಾಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ ಸೊಲ್ಲಾಪುರ, ಅಕ್ಕಲಕೋಟೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕೆನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಆಗ್ರಹವಿದೆ.
2/3— Basavaraj S Bommai (@BSBommai) November 23, 2022
उन्होंने आगे कहा कि, “कर्नाटक के सीमावर्ती क्षेत्रों में कोई जगह देने का कोई सवाल ही नहीं है। इसके विपरीत महाराष्ट्र में सोलापुर और अक्कलकोट जैसे कन्नड़ भाषी क्षेत्रों को हमारे राज्य में शामिल किया जाना चाहिए।
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರ 2004 ರಿಂದಲೂ ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳ ಗಡಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾತೆ ತೆಗೆದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ದಾವೆ ಹೂಡಿದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆಯೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸನ್ನದ್ದರಾಗಿದ್ದೇವೆ.
3/3— Basavaraj S Bommai (@BSBommai) November 23, 2022
उन्होंने आगे कहा, “साल 2004 से, महाराष्ट्र सरकार ने सीमा विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। अब तक वे सफल नहीं हुए हैं और सफल नहीं होंगे। हम कानूनी लड़ाई के लिए तैयार हैं।”
कर्नाटक के मुख्यमंत्री (CM Basavaraj Somappa Bommai) ने दावा किया कि जाट तालुका के कुछ गांवों की ग्राम पंचायतों ने कर्नाटक में शामिल होने का फैसला किया है। हालांकि, राज्य सरकार ने इसे खारिज कर दिया था। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कर्नाटक के मुख्यमंत्री के बयान पर नाराजगी जताई। सीमा मुद्दे पर मुख्यमंत्री की बैठक के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने भले ही इस तरह का बयान दिया हो और उसमें कई अहम फैसले लिए गए हों। लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से रखकर बेलगाम-कारवार-निपानी समेत अपने गांवों को दिलाने की कोशिश करेंगे।
