मुंबई: मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे मनोज जरांगे पाटिल (Manoj Jarange Patil) ने भाजपा-शिवसेना-राकां की महायुति सरकार पर दबाव बनाते हुए 17 दिसंबर तक यह बताने को कहा कि उन्होंने आरक्षण देने को लेकर क्या कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि हमने 24 दिसंबर तक सरकार (Maharashtra Government) को मराठा समुदाय के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने को कहा है। हालांकि हम जानना चाहते हैं कि सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं।
- पाटिल ने साफ़ तौर से कहा कि अगर दी गई तारीख तक कोई सकारात्मक जवाब नहीं आता है तो हम उस दिन बैठक करेंगे और आगे की रणनीति पर फैसला करेंगे।
सुको में क्यूरेटिव पिटीशन
जरांगे पाटिल ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सुको में दायर की गई क्यूरेटिव पिटीशन हमारे आंदोलन की एक बड़ी सफलता है। मराठा समुदाय को सुप्रीम कोर्ट की 50 प्रतिशत सीमा के भीतर आरक्षण मिलना चाहिए ताकि वह टिक सके। पाटिल के भूख हड़ताल के बाद फिलहाल राज्य सरकार ने मराठवाड़ा में मराठा समाज के लोगों को कुनबी जाति प्रमाणपत्र जारी करने का काम शुरू कर दिया है।
