नागपुर. स्थानीय निकाय संस्थाओं में ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने के संदर्भ में सभी वर्गों का सुझाव, आक्षेप, विचार आदि जानने के लिए राज्य सरकार ने एक समर्पित आयोग का गठन किया है. आयोग 10 मई तक इस विषय में नागरिकों, संगठनों, राजनीतिक पार्टियों, सामाजिक संस्थाओं से लिखित में उनके सुझाव, आक्षेप ले रही है ताकि वह अपनी रिपोर्ट तैयार कर सरकार के समकक्ष सादर कर सके. उप जिलाधिकारी मीनल कलसकर ने सभी संबंधितों से अपील की है कि वे 10 मई के पूर्व अपना मत लिखित में आयोग को भेजें.
बताते चलें कि राज्य की स्थानीय निकाय संस्थाओं जिला परिषद, नगर परिषद, पंचायत समितियों में ओबीसी वर्ग का आरक्षण निर्धारित प्रतिशत से अधिक हो जाने के चलते सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है.
कोर्ट ने राज्य सरकार से ओबीसी का इम्पेरिकल डाटा मांगा है. राज्य सरकार ने इसके लिए एक आयोग का गठन किया है. कलसकर ने बताया कि संबंधित लोग अपना अभिप्राय समर्पित आयोग के ईमेल dcbccmh@gmail.com पर भेज सकते हैं.
