नागपुर. विधानसभा चुनाव के शपथपत्र में दर्ज मामलों की जानकारी छिपाने के मामले में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शनिवार को प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी की अदालत में पेश हुए. करीब डेढ़ घंटे तक न्यायालय के समक्ष उनका जवाब दर्ज करवाया गया.
फडणवीस के कोर्ट में पेश होने की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमा सतर्क हो गया. परिसर में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए. फडणवीस की पेशी होने के कारण न्यायालय परिसर में काफी भीड़ लग गई थी.
जानकारी छिपाने का है आरोप
वर्ष 2014 के विधानसभा चुनाव में फडणवीस द्वारा शपथपत्र दिया गया था. ईडी सहित ठगी के मामलों में आरोपी अधिवक्ता सतीश उके ने आरोप लगाया था कि फडणवीस ने अपने शपथपत्र में उनपर दर्ज 2 मामलों की जानकारी छिपाई है. उके ने प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी की अदालत में उनके खिलाफ मामला चलाने की अपील की थी. यह मामला सर्वोच्च न्यायालय तक गया. सुप्रीम कोर्ट ने फडणवीस के खिलाफ प्रकरण चलाने के आदेश दिए थे. इसके बाद प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी की अदालत में केस की सुनवाई शुरू हुई.
104 सवालों का दिया जवाब
शुक्रवार को उके की तरफ से युक्तिवाद और सबूत दर्ज करवाने की प्रक्रिया पूरी हुई. कानूनी प्रक्रिया के अनुसार आरोपी को भी न्यायालय में बयान के लिए उपस्थित रहना पड़ता है. शनिवार को फडणवीस प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी वी.ए. देशमुख की अदालत में उपस्थित हुए. न्यायालय ने उनके खिलाफ चल रहे प्रकरण में गवाह और सबूतों पर जवाब मांगा. इसके लिए न्यायालय ने फडणवीस को लिखित प्रश्नावली भी दी गई थी. 11 पन्नों की प्रश्नावली में कुल 104 प्रश्न थे. फडणवीस ने खुद सभी प्रश्नों का लिखित उत्तर दिया. अधिवक्ता देवेंद्र चौहान, अधिवक्ता उदय डबले और अधिवक्ता प्रफुल मोहगांवकर ने उनका सहयोग किया. करीब डेढ़ घंटे चली न्यायालयीन सुनवाई के बाद फडणवीस कोर्ट से बाहर निकले.
अगली सुनवाई 6 मई को
फडणवीस ने कोर्ट को बताया कि उनके ऊपर लगाए गए एक भी आरोप मंजूर नहीं है. जहां तक शपथपत्र में 2 मामलों की जानकारी छिपाने की बात है तो दोनों ही केस में वो मुक्त हो चुके हैं. एक प्रकरण मानहानी का था जबकि दूसरा धोखाधड़ी का. धोखाधड़ी के मामले में न्यायालय ने उन्हें निर्दोष करार देते हुए बरी किया है. वहीं मानहानी के केस में शिकायतकर्ता ने खुद ही अपनी शिकायत वापस ली थी. इसीलिए इस मामले में भी वे दोष मुक्त है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 6 मई को तय की गई है. इस सुनवाई में फडणवीस प्रकरण से जुड़े दस्तावेज और बयान दर्ज करवा सकते हैं.
