- 14 महानगरपालिकाओं की प्रभाग रचना तैयार
- 17 को अंतिम प्रभाग रचना का नोटिफिकेशन
नागपुर. महानगरपालिकाओं के चुनाव को लेकर राज्य सरकार की ओर से कानून में संशोधन किए जाने को सुको में चुनौती दी गई. सर्वोच्च न्यायालय की ओर से हाल ही में ओबीसी आरक्षण और मनपा चुनाव की प्रक्रिया को लेकर राज्य चुनाव आयोग को स्पष्ट निर्देश जारी किए गए. हालांकि राज्य सरकार के संशोधन पर किसी तरह की टिप्पणी नहीं होने से चुनाव कुछ माह तक टलने की भले ही अटकलें लगाई जाती रही हो लेकिन अब आयोग की ओर से प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाने से चुनावी बिगुल बजने की जानकारी सूत्रों ने दी. मंगलवार को राज्य चुनाव आयोग की ओर से प्रक्रिया आगे बढ़ाए जाने की अधिसूचना भी जारी कर दी. जिसके अनुसार अब 14 महानगरपालिकाओं की प्रभाग रचना तैयार है. अत: 17 मई को अंतिम प्रभाग रचना का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा.
आदेश मिलते ही काम में जुटा आयोग
उल्लेखनीय है कि मनपा चुनावों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय की ओर से आदेश जारी होते ही चुनाव आयोग काम में जुट गया. इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राज्य चुनाव आयोग की ओर से 6 मई को आदेश जारी कर सभी 14 महानगरपालिकाओं के अधिकारियों को आयोग के कार्यालय में उपस्थित रहने की हिदायत दी गई. जिसके बाद मंगलवार तक प्रभाग रचना को अंतिम करने की प्रक्रिया जारी रही.
राज्य चुनाव आयोग की अधिसूचना के अनुसार अब 12 मई को अंतिम प्रभाग रचना का प्रस्ताव राज्य चुनाव आयुक्त की मंजूरी के लिए रखा जाएगा. जिसके बाद 17 मई को अंतिम प्रभाग रचना की घोषणा होगी. सुको की ओर से दिए गए आदेशों के अनुसार क्या प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई. इसकी जानकारी 13 जुलाई तक अदालत के समक्ष प्रस्तुत करना है.
बनी रहेगी 3 सदस्यीय प्रभाग रचना
जानकारों के अनुसार चूंकि सुको के आदेशों के अनुसार चुनाव आयोग ने प्रक्रिया आगे बढ़ा दी है. अत: महानगरपालिकाओं के आगामी चुनाव में 3 सदस्यीय प्रभाग रचना बनी रहेगी. इस संदर्भ में सभी 14 महानगरपालिकाओं के आयुक्तों को सूचना भी भेजी गई है. जानकारों के अनुसार ओबीसी आरक्षण के बिना ही चुनाव आयोग को प्रक्रिया पूरी करनी है.
सुको के आदेशों के अनुसार अंतिम प्रभाग रचना की घोषणा होने के बाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का निर्धारण करना है. अत: आरक्षण निर्धारित करने के लिए भी जल्द ही प्रक्रिया पूरी की जाएगी. माना जा रहा है कि इसी प्रक्रिया के अंतर्गत राज्य चुनाव आयोग को चुनाव की पूरी प्रक्रिया भी घोषित करनी होगी.
