नागपुर. चुनावी वर्ष को देखते हुए उम्मीद की जा रही थी कि जिला परिषद का बजट लोकलुभावन होगा. सभी पक्षों के नेता इसी पक्ष में भी थे लेकिन नेताओं की मांग को दरकिनार करते हुए प्रशासन ने वास्तविक बजट पेश किया और प्रशासन की अहमियत बता दी. शुक्रवार को वित्त सभापति राजकुमार कुसुम्बे ने जिला परिषद का बजट पेश किया. ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए 42,35,94,308 रुपये का प्रावधान किया गया है. वित्तीय वर्ष 2023-24 के संशोधित बजट की तुलना में वर्ष 2024-25 के प्रस्तावित बजट में 33,46,514 रुपये का घाटा है.
शिक्षा, समाज कल्याण कोष पर कैंची
शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने और पिछड़े वर्गों के विकास के महत्व को देखते हुए दोनों विभागों को अधिक राशि प्रदान की जाती रही है लेकिन इस बार दोनों विभागों को मिलने वाली राशि कम कर दी गई. 2023-24 के संशोधित बजट में शिक्षा के लिए 3.72 करोड़ रुपये और समाज कल्याण विभाग के लिए 4.70 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था. 2024-25 के संशोधित बजट में क्रमशः 3.70 करोड़ और 4.60 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
मुख्य बातें…
-दिव्यांग कल्याण योजना 1.15 करोड़
-पिछड़े वर्ग के किसानों को पीवीसी पाइप आपूर्ति की नई योजना के लिए 20 लाख रुपये
-हेल्थ इंजीनियरिंग विषयों के लिए 4.60 करोड़
– पर्यटन स्थलों, तीर्थ स्थलों के विकास के लिए पहली बार धन का प्रावधान
-सदस्य विकास निधि के लिए 7.25 करोड़
-वन संरक्षण 10 लाख
विभागवार प्रमुख प्रावधान
-शिक्षा विभाग के लिए 3.70 करोड़
-प्राथमिक विद्यालय भवनों एवं अन्य की मरम्मत के लिए 1.27 करोड़
– स्कूली खेल प्रतियोगिताओं के लिए 45 लाख
-विद्यार्थियों को साइकिल वितरण के लिए 30 लाख रुपये
-विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, परीक्षा शुल्क 13 लाख
-स्टूडेंट्स, अधिकारी स्टडी टूर 7 लाख
-छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए 13 लाख
– स्थानीय योजना 39 लाख
-प्राथमिक विद्यालयों के लिए कम्प्यूटर व फर्नीचर के लिए 25 लाख
बांधकाम
-निर्माण विभाग के लिए 7 करोड़
-पर्यटन स्थलों, तीर्थ स्थलों के विकास के लिए पहली बार 1.60 करोड़
-जिप सभागार समेत पुराने भवन के रखरखाव व मरम्मत के लिए 50 लाख
-सरपंच भवन निर्माण 10 लाख
-जिप भवनों पर टैक्स का भुगतान 1 करोड़
-ग्रामीण सड़क रखरखाव 1 करोड़
-सड़क निर्माण के लिए 40 लाख
-मुख्य कार्यकारी अधिकारी आवास का रखरखाव 5 लाख
बांधों पर खर्च
– लघु सिंचाई विभाग के लिए 1.60 करोड़
-मौजूदा योजनाओं के रखरखाव के लिए 1 करोड़
-कोल्हापुरी बांध 30 लाख
स्वास्थ्य सेवा
– स्वास्थ्य विभाग के लिए 2.05 करोड़
– फार्मेसियों में दवा आपूर्ति के लिए 50 लाख
– स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन 34.29 लाख
-स्कूल पोषाहार की सुविधाओं के लिए 25 लाख
– औषधालयों की मरम्मत के लिए 20 लाख
– रेबीज इंजेक्शन की खरीद 1 लाख
– शिशु उपचार केंद्र शुरू करने के लिए 5 लाख
कृषि
कृषि विभाग के लिए 2.14 करोड़
– कृषि प्रदर्शनियों व मेलों के लिए 30 लाख
-किसानों के पुराने कुओं की मरम्मत के लिए 8 लाख
-किसान अध्ययन यात्रा 20 लाख
-संतरा, मोसंबी फसल रोग प्रबंधन अनुदान के लिए 10 लाख
-कृषि के लिए 60.65 लाख सोलर फेंसिंग सब्सिडी
-अन्य योजनाएं 11 लाख
पशु पालन
पशु पालन विभाग के लिए 1.05 करोड़
– उपकरण और दवा की खरीद के लिए 20 लाख
दुधारू पशुओं को कीटाणुनाशक की आपूर्ति के लिए 10 लाख
-पशु बांझपन की दवाओं के लिए 5 लाख
-पशु चिकित्सालय मरम्मत 25 लाख
– दूध की मशीन, रबर मैट खरीद पर सब्सिडी 5 लाख
पशु पालन को मुर्गियों हेतु एवियरी आवंटन हेतु 10 लाख रु.
-पशु पालन का अध्ययन दौरा 5 लाख
समाज कल्याण
समाज कल्याण विभाग के लिए 4.60 करोड़
पिछड़े वर्ग के किसानों को विद्युत मोटर उपलब्ध कराने के लिए 25 लाख
– महिलाओं को 25 लाख सिलाई मशीनों का वितरण
-मोहल्ला सुधार के लिए 1.60 करोड़
– छात्रों को साइकिल आपूर्ति के लिए 30 लाख
-स्वरोजगार के लिए सामग्री की आपूर्ति के लिए 1.40 करोड़
महिला एवं बाल कल्याण
– महिला एवं बाल कल्याण विभाग के लिए 2.30 करोड़
-आंगनबाड़ियों को सामग्री आपूर्ति के लिए 20 लाख
-सिलाई प्रशिक्षण के लिए 7 लाख
लड़कियों की सुरक्षा के लिए 10 लाख
