Chhagan Bhujbali
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    नाशिक : जिले के पालकमंत्री (Foster Minister) छगन भुजबल (Chhagan Bhujbal) ने कहा, पानी वह संपत्ति (Property) है, जिसका उपयोग सावधानी (Caution) से करें। इसके लिए प्राथमिकता (Priority) के साथ पहले पीने का पानी और बाद में खेती (Farming), उद्योग (Industry) के लिए आरक्षण (Reservation) करें। इसके तहत पेयजल (Drinking Water) को प्राथमिकता देते हुए बाद में भी खेती के पानी का नियोजन (Planning) करें।

    छगन भुजबल जिलाधिकारी कार्यालय के मध्यवर्ती सभागृह में आयोजित पानी आरक्षण समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस समय विधायक दिलीप बनकर, हिरामण खोसकर, नितीन पवार, डॉ. राहुल आहेर, सरोज अहिरे, प्रा. देवयानी फरांदे, जिलाधिकारी सूरज मांढरे, महानगरपालिका आयुक्त कैलास जाधव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड, लाभक्षेत्र विकास प्रधिकरण की अधीक्षक अभियंता और प्रशासक अलका अहिरराव, नाशिक बिजली वितरण विभाग के अधीक्षक अभियंता ज्ञानेश्वर पडलकर, मालेगांव बिजली वितरण विभाग के अधीक्षक अभियंता आर. एच. सानप, कार्यकारी अभियंता सागर शिंदे, निवासी उपजिलाधिकारी भागवत डोईफोडे, उपजिलाधिकारी वासंती माली सहित संबंधित विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

    छगन भुजबल ने आगे कहा, नाशिक सिंचाई विभाग कार्यक्षेत्र के बड़े, मध्यम और छोटे प्रकल्पा अंतर्गत गोदावरी और तापी खोरे प्रकल्प बांध समूह के 76.15 प्रतिशत तथा दारणा, नांदूर मध्यमेश्वर और कडवा प्रकल्प बांध क्षेत्र में 92.32 प्रतिशत, गंगापुर बांध समूह में 98.51 प्रतिशत, उर्ध्व गोदावरी प्रकल्प में 95.92 प्रतिशत इस तरह जिले में कुल 95.52 प्रतिशत टी.एम.सी पानी का भंडारण उपलब्ध है। इसमें से आकस्मिक पीने के पानी का आरक्षण निश्चित करने के बाद अन्य घटकों के लिए नियोजन किया तो पानी आरक्षण का सभी को लाभ मिलेगा। मालेगांव तहसील में जलापूर्ति करते समय 48 दिनों के अंदर पानी छोड़कर गिरणारे योजना अंतर्गत किस तरह जलापूर्ति की जाएगी? इस बारे में विस्तृत जानकारी लेकर प्रस्ताव पेश करें।

    बिजली बिल अदा करने के लिए दिवाली तक का समय

    महानगरपालिका को सरकारी आरक्षण के तहत पानी उपलब्ध करें। बकाया बिजली बिल को लेकर सरकार किसानों के प्रति सकारात्मक विचार कर रहा है। इसके तहत किसानों को रबी सत्र के फसल के लिए जलापूर्ति सूचारू करने के लिए बिजली वितरण विभाग ने किसानों को बकाया बिजली बिल अदा करने के लिए दिवाली तक का समय दिया। इस दरमियान पानी आरक्षण को लेकर मौजूद विधायकों ने अपने क्षेत्र में होने वाली पानी समस्या से सभी को अवगत कराया।