पुणे : राज्य में पूरे देश की तुलना में सबसे महंगी बिजली (Electricity) है। महावितरण ने लॉकडाउन के दौरान 1 अप्रैल, 2020 से बिजली दरों (Electricity Rates) में 20 प्रतिशत की वृद्धि की थी। अब महावितरण (Mahavitaran) ने 37 फीसदी बिजली दर में बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। महावितरण के इस प्रस्तावित वृद्धि को रद्द किया जाए। साथ ही राज्य के लोगों को दिल्ली और पंजाब सरकार की कम से कम 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाए, ऐसी मांग आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) ने की है।
महावितरण के प्रस्तावित बिजली दर वृद्धी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के महाराष्ट्र राज्य संगठक विजय कुंभार के नेतृत्व में पुणे में रास्ता पेठ स्थित महावितरण कार्यालय के सामने धरना आंदोलन किया गया। इस मौके पर पार्टी के विजय कुंभार ने कहा की, कुछ सप्ताह पहले पुणे में महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक बोर्ड की जनसुनवाई में आम आदमी पार्टी के अलावा अन्य राजनीतिक दलों ने भाग नहीं लिया। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी की ओर से श्रीकांत आचार्य ने आयोग के समक्ष दर वृद्धि का तर्कपूर्ण विरोध दर्ज कराया।
दिल्ली, पंजाब जैसे महाराष्ट्र में बिजली मुक्त क्यों संभव नहीं
कुंभार ने आगे कहा की, शिवसेना ने विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की जनता से वादा किया था कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम घरेलू खपत के लिए 30 फीसदी सस्ती दर पर 300 यूनिट बिजली मुहैया कराएंगे। साथ ही बीजेपी ने विभिन्न राज्यों के चुनावी घोषणा पत्र में 100 से 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार पिछले आठ वर्षों से 200 यूनिट बिजली मुफ्त और न्यूनतम दरों पर आपूर्ति कर रही है। पंजाब में भगवंत मान सरकार द्वारा 1 जुलाई से घरों और किसानों को 300 यूनिट बिजली मुक्त दी जा रही है। तो महाराष्ट्र में दिल्ली और पंजाब जैसी बिजली मुक्त में मिलना क्यों संभव नहीं है, ऐसा सवाल विजय कुंभार ने उठाया।
बिजली कंपनियों का CAG ऑडिट किया जाए, आप पार्टी की मांग
महाजेनको, महाप्रेशन, महावितरण जैसी बिजली कंपनियों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण बिजली की दरें अधिक हैं, बिजली की दरों को कम रखने के लिए बिजली कंपनियों का CAG ऑडिट किया जाना चाहिए। कच्चे माल यानी आयातित कोयले की खरीद में कृत्रिम मूल्य वृद्धि, घरेलू कोयले की खरीद में भ्रष्टाचार, संदिग्ध कोयला धोने की प्रक्रिया के कारण निर्माण लागत बढ़ रही है, इसकी जांच की जाए ऐसी मांग आप पार्टी के डॉ. अभिजीत मोरे ने की।
