पुणे: अपनी महत्वाकांक्षी 24X7 जलापूर्ति परियोजना (Water Supply Project) शुरू करने के बावजूद पुणे महानगरपालिका (PMC) को शहर में पानी के रिसाव को कम करने में विफल रहने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। अब पीएमसी सोसायटियों के अंडरग्राउंड वाटर टंकियों (Underground Water Tanks) की स्थिति की जांच करने के लिए हाउसिंग सोसाइटी का सर्वेक्षण करने की योजना बना रहा है। जरूरत पड़ने पर मरम्मत की सलाह भी पीएमसी देगी।
महाराष्ट्र राज्य के जल संसाधन विभाग ने कहा है कि शहर में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 140 लीटर पानी की खपत के बजाय 260 लीटर पानी की खपत हो रही है। हालांकि पीएमसी ने यह भी कहा कि शहर में 40 फीसदी पानी लीकेज में बर्बाद हो जाता है। पिछले हफ्ते महाराष्ट्र के उच्च और तकनीकी शिक्षा और पुणे के संरक्षक मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने अगले मानसून तक जल प्रबंधन पर निर्णय लेने के लिए पीएमसी और राज्य जल संसाधन विभाग के अधिकारियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई है।
मांग के बावजूद पीएमसी को 14.61 टीएमसी पानी
विभाग ने आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए वास्तविक आवंटन की तुलना में विभिन्न बांधों से अधिक पानी लेने के लिए पीएमसी की खिंचाई की है। राज्य के जल संसाधन विभाग ने शहर के विस्तार और शहर की बढ़ती आबादी का हवाला देते हुए अपना कोटा बढ़ाने की पीएमसी की मांग के बावजूद वर्ष के लिए पीएमसी को 14.61 टीएमसी (हजार मिलियन क्यूबिक फीट) आवंटित किया है। पीएमसी पिछले दो वर्षों से 22 टीएमसी से अधिक पानी की खपत कर रहा है, इसकी खपत और बढ़ने की उम्मीद है।
लीकेज रोकने, उठाए जा रहे महत्वपूर्ण कदम
पिछले सप्ताह पीएमसी कमिश्नर विक्रम कुमार ने अपने प्रेजेंटेशन के दौरान कहा था कि शहर में लीकेज के कारण 40 फीसदी पानी की बर्बादी हो रहा है। पीएमसी शहर में रिसाव को कम करने के लिए 24X7 न्यायसंगत जलापूर्ति परियोजना लागू कर रहा है। इसमें नई पाइपलाइन बिछाने, पानी की खपत की मीटरिंग की जाएगी, जिससे लीकेज को रोकने में मदद मिलेगी। विक्रम कुमार ने बाद में कहा कि पीएमसी पानी के रिसाव को कम करने के लिए कई कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि पीएमसी प्रशासन हाउसिंग सोसायटियों का सर्वे करेगा और यदि लीकेज नजर आता है तो हाउसिंग सोसायटियों को तुरंत प्रभाव से मरम्मत कराने का निर्देश दिया जाएगा।
अजीत पवार ने पीएमसी प्रमुख का मांगा इस्तीफा
इस बीच, महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता अजीत पवार ने पानी के रिसाव के मुद्दे को प्रभावी ढंग से हल करने में विफल रहने पर पीएमसी प्रमुख के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा कि पीएमसी प्रशासन मौजूदा संरक्षक मंत्री को वही जवाब दे रहा है, जो उनके संरक्षक मंत्री रहने के दौरान दिया करता था। हालांकि, मंत्री पाटिल यह कहते हुए पीएमसी के बचाव में आ गए कि जल आपूर्ति परियोजना पूरी होने के बाद दो साल में समस्या का समाधान हो जाएगा। इसके लिए इस्तीफा मांगने की जरूरत नहीं थी।
