- फ्लैट्स का किराया 450 रुपए निर्धारित
पुणे. पुणे मनपा द्वारा प्रकल्प पीड़ितों को किराए (Rent) पर दिए गए फ्लैट्स के लिए ‘रेट एग्रीमेंट’ (Rate Agreement) किया जाएगा. इसके जरिए प्रोजेक्ट पीड़ितों के साथ मनपा भी लाभान्वित होगी और मनपा को नियमित इनकम (Income) का स्रोत उपलब्ध हो सकेगा.
मनपा द्वारा आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए किए आरक्षण के जरिए कब्जे में आए फ्लैट्स सड़कों के चौड़ीकरण या मनपा के अन्य प्रोजेक्ट्स की वजह से प्रभावित हुए नागरिकों को किराए पर दिए जाते हैं. उक्त फ्लैट्स के लिए 450 रुपए प्रतिमाह की दर से किराया निर्धारित किया गया है. यह प्रक्रिया पिछले कई सालों से चल रही है, मगर संबंधित नागरिकों के साथ रेंट एग्रीमेंट नहीं किया गया. इस प्रक्रिया के अंतर्गत अब तक 1,050 फ्लैट्स किराए पर दिए जा चुके हैं. इनमें से कई फ्लैटधारकों का किराया बकाया है और बकाया राशि साढ़े तीन करोड़ रुपए तक पहुंच गई है.
वसूली के लिए विशेष मुहिम चलाई जा रही
कोरोना की वजह से मनपा की इन्कम घट गई है. सभी विभागों द्वारा इन्कम बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है. प्रापटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट द्वारा भी उपायुक्त राजेंद्र मुठे के नेतृत्व में मनपा की प्रॉपर्टीज का उचित उपयोग तथा उनके जरिए होने वाली इन्कम के बकाए की वसूली के लिए विशेष मुहिम चलाई जा रही है. इस मुहिम के तहत ईएसडब्ल्यू के फ्लैट्स में रह रहे नागरिकों के साथ एग्रीमेंट किया जाएगा. इस एग्रीमेंट से नागरिकों को किराएदार के रूप में अधिकारिक वैधता प्राप्त होगी. साथ ही मनपा के लिए भी बकाया किराए की वसूली के लिए विभिन्न योजनाएं चलाना संभव हो सकेगा. इसके लिए सब रजिस्ट्रार कार्यालय में एग्रीमेंट-फी की अदायगी कर रेंट एग्रीमेंट्स का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा.
सभी रजिस्ट्रेशन एक ही जगह हो सकेंगे
इस प्रक्रिया पर होने वाला खर्च संबंधित किराएदारों को अदा करना होगा. इसके लिए चलाई गई विशेष मुहिम के अंतर्गत एक खिड़की (सिंगल विंडो) योजना चलाई जाएगी. यह योजना 15 जनवरी के बाद अपेक्षित है, इसके जरिए सभी रजिस्ट्रेशन एक ही जगह हो सकेंगे तथा बकाए की वसूली की जा सकेगी. यह जानकारी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी है.
