पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिका (Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation) के आगामी चुनावों (Municipal Elections) के लिए महानगरपालिका प्रशासन ने वार्ड संरचना का एक कच्चा मसौदा राज्य चुनाव आयोग (State Election Commission) को सौंप दिया। इसे 15 दिनों की अवधि बीत गई है। कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग ने योजना में बड़े बदलाव का सुझाव दिया था। चुनाव आयोग द्वारा सुझाए गए परिवर्तनों को करने के लिए प्रशासन अनिच्छुक रहा है और मुंबई में महानगरपालिका के अधिकारियों की फेरियों में वृद्धि हुई है। संरचना योजना को यूं ही स्वीकार नहीं किया जाता है यह बताकर महानगरपालिका के अधिकारी गलतियों को छुपा रहे हैं। प्रभाग संरचना के मसौदे को लेकर सस्पेंस (Suspense) बरकरार रहने से नगरसेवकों और इच्छुकों की जान अधर में लटक गई है।
महानगरपालिका प्रशासन को राज्य चुनाव आयोग द्वारा दी गई 30 नवंबर की समय सीमा के भीतर योजना तैयार करने की उम्मीद थी। महानगरपालिका ने रफ़ प्लान के लिए 15 दिन का एक्सटेंशन मांगा था। हालांकि चुनाव आयोग ने इसकी समयसीमा छह दिसंबर तक बढ़ा दी थी। महानगरपालिका का 2022 का चुनाव तीन सदस्यीय वार्ड से होगा। इसी के तहत महानगरपालिका प्रशासन ने आगामी चुनाव के लिए वार्ड ढांचे का रफ ड्राफ्ट तैयार किया है।
राज्य चुनाव आयोग ने बड़े बदलाव का सुझाव दिया
महानगरपालिका के चुनाव विभाग ने छह दिसंबर को योजना राज्य चुनाव आयोग को सौंपी थी। 11 दिसंबर को राज्य चुनाव आयोग के समक्ष मसौदा योजना पेश की गई थी। चुनाव आयोग ने इसकी गहन जांच की। क्या वार्ड में जनसंख्या उचित अनुपात में है? क्या प्राकृतिक धाराएं, सड़कें, फ्लाईओवर सीमाओं के रूप में डिजाइन किए गए हैं? इसकी जांच पड़ताल की। इसमें चुनाव आयोग ने कुछ गलतियां की और बड़े बदलाव का सुझाव दिया। उन्होंने नगर निगम प्रशासन को पांच विकल्प भी दिए कि किस वार्ड में चार सदस्य होने चाहिए। चुनाव आयोग द्वारा सुझाए गए बदलाव करने के लिए नगर निगम प्रशासन की नाक में दम हो गया। मसौदा योजना प्रस्तुत करने के 15 दिनों के बाद भी, इसके बारे में कोई तस्वीर स्पष्ट नहीं हो सकी।
प्रत्याशी कर रहे सवाल
वार्ड संरचना में नगरसेवकों के साथ-साथ इच्छुक उम्मीदवारों और नागरिकों के बीच भारी उत्सुकता है। नया वार्ड कैसा दिखेगा, इसमें कौन सा हिस्सा जोड़ा जाएगा, कौन सा हिस्सा छूटेगा, इसको लेकर काफी उत्साह है। मसौदे की चर्चा राजनीतिक क्षेत्र समेत हर जगह हो रही है। कई लोगों से जानकारी लेने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि प्रशासन द्वारा मौन धारण किये जाने से सारे प्रयास निरर्थक साबित हो रहा है। क्या चुनाव आयोग ने महानगरपालिका की योजना को माना, कितने बदलाव के सुझाव दिए, क्या महानगरपालिका प्रशासन ने योजना में बदलाव किया? नागरिकों के लिए योजना कब प्रकाशित की जाएगी? इसको लेकर प्रत्याशी चुनाव विभाग से सवाल कर रहे हैं।
राज्य चुनाव आयोग के निर्देश पर वार्डों के गठन के लिए रफ प्लान तैयार किया गया है। राज्य चुनाव आयोग को मसौदा भी सौंपने के बाद इसे चुनाव आयोग के सामने भी पेश किया गया है। निर्वाचन आयोग ने अधिक जानकारी के लिए अनुरोध किया है, जिसे उपलब्ध करा दिया गया है। तदनुसार, चुनाव आयोग के पास महानगरपालिका की योजना को यथावत रखने, उसे पूरी तरह से बदलने या कुछ परिवर्तन करने का पूरा अधिकार है। चुनाव आयोग की ओर से जो मसौदा योजना आएगी उसका प्रकाशन किया जाएगा।
-जितेंद्र वाघ, अतिरिक्त आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिका
