कल्याण: रेलवे (Railway) ने आश्वासन के बावजूद नोटिस (Notice) सत्र फिर से शुरु कर दिया है कि जब तक उनकी शिकायतों का समाधान नहीं किया जाता है, तब तक मुंबई (Mumbai) और उसके उपनगरों के निवासियों को कोई नोटिस जारी नहीं किया जाएगा। इससे रहवासियों में दहशत का माहौल है। यदि मामले को गंभीर बताते हुए नोटिस जारी किया जाता है तो भविष्य में कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में आ जाएगी। सांसद श्रीकांत शिंदे (MP Shrikant Shinde) ने चेतावनी दी है कि इसके लिए रेल प्रशासन जिम्मेदार होगा। सांसद श्रीकांत शिंदे ने हजारों निवासियों की ओर से रेल राज्य मंत्री रावसाहेब दानवे (Raosaheb Danve) से मुलाकात की और उनसे रेलवे के नोटिस को रोकने का अनुरोध किया।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुंबई सहित देश भर में रेलवे की भूमि पर अवैध रूप से रहने वाले लाखों लोगों को रेलवे प्रशासन द्वारा इन जमीनों को तुरंत खाली करने के लिए नोटिस जारी किया गया था। कल्याण लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉ. श्रीकांत शिंदे ने तत्काल रेल राज्य मंत्री रावसाहेब दानवे से निवासियों की समस्या के समाधान के लिए मुलाकात की थी। जो निवासी इस भूमि पर पिछले 40 से 50 वर्षों या उससे अधिक समय से रह रहे हैं, उन्हें पुनर्वास के बिना नहीं हटाया जाना चाहिए ऐसा अनुरोध शिंदे ने किया था। इसके लिए रेल राज्य मंत्री रावसाहेब दानवे की मौजूदगी में मुंबई महानगर क्षेत्र के सांसदों और विधायकों की मुंबई में बैठक भी हुई थी। उस समय स्वयं रेल राज्य मंत्री ने निवासियों को भूमि खाली करने के लिए नोटिस नहीं भेजने पर सहमति व्यक्त की थी।
दानवे ने दिया था ये आश्वासन
जब तक कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, रेल प्रशासन और जिला कलेक्टर उनके पुनर्वास के लिए एक संयुक्त योजना पर सहमत नहीं हो जाते तब तक कोई नोटिस नहीं भेजा जाएगा ऐसा आश्वासन रेल राज्य मंत्री दानवे ने दिया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से रेल प्रशासन की ओर से रहवासियों को फिर नोटिस भेजा जा रहा है। नोटिस से रहवासियों में दहशत का माहौल है।
नोटिस को तुरंत रोक दिया जाना चाहिए
इस समय छात्रों की परीक्षा चल रही है और घर की छत्रछाया खोने के डर से छात्र मानसिक रूप से परेशान हैं। यदि नोटिस का यह सत्र इसी तरह चलता रहा तो मुंबई और उसके उपनगरों में कानून-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की संभावना है। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो इसके लिए पूरा रेल मंत्रालय जिम्मेदार होगा। ऐसी आशंका सांसद डॉ। श्रीकांत शिंदे ने व्यक्त की है। उन्होंने हाल ही में दिल्ली में रेल राज्य मंत्री रावसाहेब दानवे से मुलाकात की और उन्हें रेलवे में रहने वालों के मुद्दे पर ज्ञापन दिया और कहा कि रहवासियों में दहशत बढ़ती जा रही है। ऐसे में हमें जनता के प्रतिनिधि के रूप में निवासियों के पक्ष में खड़ा होना होगा। हम मांग करते हैं कि जब तक इन निवासियों का पुनर्वास नहीं हो जाता तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। इसलिए नोटिस को तुरंत रोक दिया जाना चाहिए और नीति को अंतिम रूप दिए जाने तक कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। ऐसी मांग सांसद शिंदे ने रेल राज्य मंत्री दानवे को दिए ज्ञापन में कही है।
