भिवंडी : पावरलूम (Powerloom) समस्या अध्ययन कमेटी के दिए गए अहम सुझाव से वस्त्रोद्योग मंत्रालय द्वारा 27 हॉर्स पावर से अधिक पावरलूम यूनिट पर सब्सिडी (Subsidy) बहाली का निर्णय लिया गया है। वस्त्रोद्योग मंत्रालय (Ministry of Textiles) अवर सचिव महाराष्ट्र शासन (Government of Maharashtra) विशाल मदने ने आयुक्त वस्त्रोद्योग नागपुर (Nagpur) को पत्र लिखकर तत्काल महावितरण को अवगत कराए जाने का निर्देश दिया है। सरकार (Government) के निर्णय से पावरलूम मालिकों (Powerloom Owners) में खुशी फैली है।
गौरतलब हो कि सरकार द्वारा 22 अक्टूबर 2021के निर्णय के तहत 27 हॉर्स पावर से अधिक पावरलूम यूनिट पर 29 दिसंबर 2021 से सब्सिडी को बंद किए जाने का निर्देश वस्त्रोद्योग आयुक्तालय नागपुर को दिया था। 27 एचपी से अधिक पावरलूम यूनिट पर सब्सिडी बंद किए जाने का निर्देश मिलते ही वस्त्रोद्योग आयुक्तालय द्वारा फौरन महावितरण को पत्र लिखकर पावरलूम यूनिटों को प्रदान की जा रही सब्सिडी को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया था। सरकार के आदेशानुसार महावितरण द्वारा 29 दिसंबर 2021से 27 हॉर्स पावरलूम यूनिट से अधिक पर सब्सिडी बंद होते ही पावरलूम उद्योग में कोहराम मच गया था। 27 एचपी से अधिक पावरलूम यूनिट पर सब्सिडी बंद होने से पावरलूम उद्योग पर गंभीर संकट पैदा हो गया था।
पावरलूम संगठनों नें सब्सिडी बहाली की उठाई आवाज
भिवंडी, इचलकरंजी, मालेगांव, धुलिया, कोल्हापुर आदि शहरों में पावरलूम मालिकों द्वारा सरकार से पावरलूम उद्योग को संकट से बचाने के लिए 27 एचपी से अधिक पावर लूम यूनिट पर सब्सिडी बहाली की मांग की थी। समूचे देश में कृषि क्षेत्र के बाद सर्वाधिक रोजगार परक उद्योग को गंभीरता से लेते हुए महाराष्ट्र सरकार वस्त्रोद्योग मंत्री असलम शेख ने पावरलूम संगठनों के पदाधिकारियों से विस्तृत चर्चा की। मंत्री असलम शेख के निर्देश पर पावरलूम समस्या अध्ययन के लिए पावरलूम उद्योग से जुड़े विशेषज्ञों की कमेटी का गठन किया जिसमें भिवंडी से डॉक्टर नूरुद्दीन अंसारी और रशीद ताहिर मोमिन को सदस्य बनाया गया है। पावरलूम अध्ययन कमेटी के पदाधिकारियों ने पावरलूम मालिकों की समस्या से बखूबी जानकारी एकत्रित कर वस्त्रोद्योग मंत्री असलम शेख से भेंट कर सब्सिडी बंद किए जाने से पावरलूम उद्योग पर छाए संकट के निवारण के लिए वर्षों से दी जा रही सब्सिडी की बहाली फौरन किए जाने का सुझाव दिया था।
सब्सिडी बहाली का निर्णय स्वागत योग्य
शासन द्वारा पावरलूम उद्योग समस्या अध्ययन के लिए नामित कमेटी प्रमुख सदस्य डॉ. नूरुद्दीन अंसारी ने सब्सिडी बहाली का स्वागत किया है। डाक्टर अंसारी का कहना है कि पावरलूम उद्योग लंबे वर्षों से आर्थिक संकट से घिरा है। केंद्र सरकार की कपड़ा पॉलिसी से उद्योग पर गंभीर संकट छाया है। लाखों लोगों को रोजगार देने वाला उद्योग बंदी की कगार पर खड़ा है। बिजली और यार्न दरों में भारी वृद्धि से पावरलूम धारकों के समक्ष रोजी रोटी का गंभीर संकट खड़ा हुआ है। सरकार को पावरलूम उद्योग की बेहतरी के लिए तमाम समस्याओं के निराकरण सहित विशेष आर्थिक पैकेज देना चाहिए। पावरलूम उद्योग को संकट से उबारने के लिए नई टेक्सटाइल पालिसी बेहद जरूरी है।
