वर्धा. राज्य सरकार ने इस बार 75 प्रतिशत से कम बारिश दर्ज वाले करिब 40 तहसील के राजस्व मंडलों में सूखासदृष्य स्थिति घोषित की है. इसमें वर्धा जिले के 12 राजस्व मंडलों का समावेश किया गया है. फलस्वरुप उक्त राजस्व मंडलों में आने वाले किसानों को सरकारी मानकों के अनुसार सूखे का लाभ दिया जाएगा. इस बार खरीफ मौसम में बारिश की अनियमितता जिले में दिखाई दी. कुछ क्षेत्र में अधिक तो कुछ हिस्सों कम कम बारिश हुई. पहले ही मानसून की लेटलतीफी के कारण बुआई प्रभावीत हुई. किसी तरह किसानों ने बुआई पूर्ण कर ली़ पश्चात फसल निकालने के समय में बारिश हुई़ इल्ली व बीमारी के कारण फसल खराब हो गई.
सहूलियत लागू करने का लिया निर्णय
जिले में सोयाबीन फसल का 80 प्रतिशत तक नुकसान हुआ है. राज्य के अन्य जिलों में पानी के अभाव में बिकट स्थिति पैदा हुई है. ऐसी स्थिति में 9 नवंबर को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक ली गई. इसमें कम पर्जन्यमान हुए राजस्व मंडलों में सूखासदृष्य स्थिति घोषित कर सहूलियत लागू करने का निर्णय लिया गया़ जून से सितंबर 2023 में औसतन बारिश के 75 प्रश से कम व कुल 750 मिमी से कम वर्षा हुई. साथ ही परिशिष्ट-अ में दर्ज किये गये कुल 1021 राजस्व मंडलों में सूखा सदृष्य स्थिति घोषित की गई है.
जिले के इन राजस्व मंडलों का समावेश
वर्धा जिले के आर्वी, वाठोड़ा, विरुल आकाजी, आष्टी शहीद, कारंजा घाड़गे, देवली के विजयगोपाल, आष्टी के तलेगांव, साहूर, कारंजा के ठाणेगांव, समुद्रपुर, जाम, सेलू के सिंदी रेलवे कुल 12 राजस्व मंडलों का समावेश है. इन मंडलों को मिलने वाली सहूलियत का लाभ दिया जाएगा़ जैसे कि जमीन राजस्व में छूट, सहकारी कर्ज का पुनर्गठन, खेती से जुड़े कर्ज वसूली पर स्थगन, शालेय-महाविद्यालयीन विद्यार्थियों के परीक्षा शुल्क में माफी, रोगायो के अंतर्गत कामों के मानको में कुछ मात्रा में शिथिलता. जरूरत के अनुसार पेयजल के लिये टैंकर से आपूर्ति, किल्लत घोषित किये गये गांवो में किसानों के खेती के कृषिपम्प के बिजली कनेक्शन खंडित न करने आदि सहूलियत का लाभ क्षेत्र के किसानों को मिलेगा.
