वर्धा. राज्य सरकार ने 300 विधायकों के लिए मकान देने का निर्णय लिया़ परंतु इसका सख्त विरोध करते हुए युवा परिवर्तन की आवाज संगठन ने भीख मांगों आंदोलन किया़ इसमें इकठ्ठा हुई 173 रुपए रकम पोस्ट से सरकार को भेजी जाएगी. सरकार पहले अतिक्रमणधारक गरीब जनता को मकान दे, इसके बाद विधायकों को बीपीएल के कार्ड भी दिये तो चलेंगे, इस आशय की मांग का ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा गया.
ज्ञापन में कहा गया कि, राज्य सरकार के 300 गरीब विधायकों को मुंबई में मकान दिए जाएंगे. यह बात मुख्यमंत्री द्वारा कही गई़ इसके पहले भी राज्य के अर्थसंकल्प में गरीब विधायकों के बजट में वृध्दि की गई है़ एक ओर महाराष्ट्र कोरोना जैसे संकट का सामना कर रहा है़ लाखों लोग बेरोजगार हुए है़ं अनेक परिवारों पर भुखमरी की नौबत आयी है़ अनेक महीनों से बुजुर्ग, दिव्यांग, निराधारों का अनुदान नहीं मिला.
सरकार कर्ज के बोझ में दबी
सरकार कर्ज के बोझ तले दबी हुई है़ ऐसा होते हुए भी विधायकों के लिए मकान देने का निर्णय निंदनीय है़ 2018 में जारी हुए शासन निर्णय पर अमल करते हुए 2011 के पहले का अतिक्रमण धारक कष्टकरी, मजूदर वर्ग को अब तक नहीं दिये गए़ ग्रामीण क्षेत्र में अनेक को आवास योजना का लाभ नहीं मिला़ ऐसे में करोड़पति विधायकों को जिन्हें 2 लाख रुपए प्रतिमाह वेतन है, उन्हें मकान देने का निर्णय कहां तक उचित है़ इसके निषेध में 25 मार्च को युवा परिवर्तन की आवाज संगठन के अध्यक्ष निहाल पांडे के नेतृत्व में भीख मांगो आंदोलन किया गया.
मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन
मांग का ज्ञापन जिलाधिकारी प्रेरणा देशभ्रतार के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री को भेजा गया़ अगर मकान निर्माण के लिए राशि कम पड़े तो हमें बताएं, ऐसा भी ज्ञापन में कहा गया़ इतना ही नहीं तो विधायकों के मकान निर्माण के लिए श्रमिकों की जरुरत पड़ती है, तो हमें बुलाए़ं हम निर्माणस्थल पर नि:शुल्क काम करने के लिए तैयार हैं, ऐसा भी ज्ञापन में कहा गया़ भीख मांग कर 173 रुपए इकठ्ठा किये गए़ उक्त राशि राज्य सरकार व लाभार्थी विधायकों को पोस्ट से भेजी जाएगी, ऐसी जानकारी निहाल पांडे ने दी़ आंदोलन में राहुल दारुनकर, प्रितेश इंगले, सोनू दाते, अक्षय बालसराफ़, समीर बेलखोडे, अमित भोसले, पूर्वेश मानकर सहित अनेकों ने हिस्सा लिया था.
