- इंतजार हुआ खत्म, PWD के अधिकारियों ने लिया जायजा
वर्धा. ढाई वर्ष की प्रतीक्षा के बाद जिलाधिकारी कार्यालय व नियोजन विभाग की बिल्डिंग के लोकार्पण का मुहूर्त निकला है. पालकमंत्री सुनील केदार ने 1 मई को महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर लोकार्पण करने के निर्देश संबंधित विभाग को दिये. इसके तहत बुधवार को लोकानिर्माण विभाग के अधिकारियों ने बिल्डिंग की स्थिति का जायजा लिया. उल्लेखनीय है कि निधि के अभाव व कोरोना संक्रमण के कारण बिल्डिंग का कार्य अंतिम चरण तक पहुंचने के बाद रूक गया था.
पुरानी इमारत आखरी सांसें गिन रही थी
जिलाधिकारी कार्यालय का कामकाज ब्रिटीशकालीन इमारत में कई वर्षों से चल रहा था. समय के साथ यह इमारत आंखरी सांसें गिन रही थी. बारिश के दिनों में छत से पानी टपकने तथा छत गिरने की घटनाएं निरंतर घटित होने लगी थी. जिलाधिकारी कार्यालय ने नई बिल्डिंग बनाने के संदर्भ में सरकार से गुहार लगाई थी. परंतु इस ओर सरकार की अनदेखी हो रही थी. बिल्डिंग खस्ताहाल होने के साथ प्रशासनिक दृष्टिकोण से छोटी पड़ने लगी थी. तत्कालीन पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने नई बिल्डिंग के संदर्भ में प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए थे.
2017 में भेजा गया शासन को प्रस्ताव
जिलाधिकारी व नियोजन विभाग कार्यालय की बिल्डिंग के संदर्भ में राज्य सरकार के पास 2017 में प्रस्ताव भेजा गया. जिलाधिकारी कार्यालय के लिये 25.46 करोड़ तथा नियोजन विभाग कार्यालय के लिये 17.65 करोड़ के बजट को प्रशासकीय मंजूरी प्रदान की गई थी. इसके उपरांत लोकनिर्माण विभाग के मुख्य अभियंता ने 30 जनवरी 2018 को जिलाधिकारी कार्यालय बिल्डिंग निर्माण के लिए 20 करोड़ 21 लाख 71 हजार 148 व नियोजन विभाग बिल्डिंग के लिए 8 करोड़ 75 लाख 24 हजार 440 रु के बजट को तकनीकि मंजूरी प्रदान की.
अक्टूबर 2019 में पूर्ण होनी थी बिल्डिंग
नागपुर के विजय कंन्स्ट्रक्शन ने 23 करोड़ 99 लाख 82 हजार 997 रु. में बिल्डिंग निर्माण का ठेका लिया. एग्रीमेंट के अनुसार हरित संकल्पना पर बिल्डिंग का निर्माण 15 माह में पूर्ण करना था. यह दोनों बिल्डिंग 1 अक्टूबर 2019 तक पूर्ण होनी थी. परंतु कुछ दिक्कतों के चलते समय पर काम नहीं हुआ. इस दौरान विधानसभा चुनाव की आचारसंहिता लगने के कारण निर्माण कार्य पर बुरा असर हुआ.
सत्ता परिवर्तन के बाद निधि की कमी खली
कार्यालय की बिल्डिंग का कार्य शुरू के दौर में तेजी से चला. परंतु राज्य में सत्ता परिर्वतन के बाद बिल्डिंग निर्माण कार्य के लिये निधि समय पर नहीं मिलने व कोरोना संक्रमण आने के कारण उसका सीधा असर बिल्डिंग निर्माण पर हुआ. करीब दो वर्ष तक ठेकेदार को भुगतान नहीं के बराबर होने से काम कछुआ गति से चला. परिणामवश निर्माण की समयावधि तीन बार बढ़ाई गई. इससे फरवरी 2022 तक ठेकेदार को काम पूर्ण करना था.
केदार ने दिये फर्नीचर खरीदी के आदेश
सोमवार को पालकमंत्री केदार वर्धा दौरे पर आये थे. इस दौरान उन्होंने जिलाधिकारी कार्यालय की बिल्डिंग की जानकारी लेकर जिलाधिकारी प्रेरणा देशभ्रतार को फर्नीचर खरीदी के आदेश दिये. मंगलवार व बुधवार को लोकनिर्माण विभाग के अभियंता ने बिल्डिंग का निरीक्षण करके ठेकेदार को जरूरी निर्देश दिए.
