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    सेलू (सं). सरकारी कार्यालय में प्रतिज्ञापत्र प्रस्तुत करने के लिए 100 रुपए के स्टाम्प पेपर की जरूरत नहीं है़  इस बारे में उच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्देश है़ साथ ही सरकार ने 2004 में आदेश भी जारी किया़  बावजूद इसके सरकारी कार्यालयों में सरकारी कार्यालयों में विभिन्न प्रमाणपत्र तथा बिजली मीटर के लिए 100 रुपए के स्टाम्प पर प्रतिज्ञापत्र प्रस्तुत करने को कहा जा रहा है.

    न्यायालयीन निर्देश की  अनदेखी के कारण आम नागरिकों की जेब ढिली हो रही है़  आय का दाखला, डोमेसियल, राशन कार्ड, राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र निकालने के लिए स्टाम्प पेपर पर प्रतिज्ञापत्र प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है़ ऐसे में आवेदन पर ही नागरिकों को प्रमाणपत्र उपलब्ध करने के स्पष्ट निर्देश है़ पंजीयन व मुद्रांक शुल्क विभाग ने सरकारी कार्यालयों को वैसे पत्र भेजकर सूचना देने की बात सामने आयी है़  फिर भी नागरिकों को 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर प्रतिज्ञापत्र मांगे जा रहे है़ इससे आम नागरिकों को अतिरिक्त खर्च करना पड़ रहा है. 

    आवेदन किए जा रहे रद्द

    ग्रामीण विभाग के कुछ लोगों को विभिन्न प्रमाणपत्र के लिए 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर प्रतिज्ञापत्र करवाना खर्चीला साबित होता है़  इससे अनेक नागरिकों को प्रमाणपत्रों से वंचित रहने की नौबत आयी है़  अगर भूलवश किसी ने प्रतिज्ञापत्र की बजाए केवल आवेदन प्रस्तुत किया तो  वह रद्द किया जा रहा है़  इससे ग्रामीण विभाग के नागरिकों को परेशानी हो रही है़  समस्या दूर करने की मांग जोर पकड़ रही है. 

    नागरिक कर रहे कार्रवाई की मांग

    ग्राहकों से बिजली महावितरण नये कनेक्शन के लिए स्टाम्प पेपर की मांग कर रही है़  सरकार का आदेश व न्यायालय के निर्देश के बावजूद भी इस ओर अनदेखी हो रही है़  आदेश पर अमल नहीं होने से वह प्रशासन जनता के हितार्थ में नहीं होने को लेकर प्रश्न उपस्थित किया गया जा रहा है़  संबंधितों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है.