– ओमप्रकाश मिश्र
रांची : मनरेगा कमिश्नर (MGNREGA Commissioner) राजेश्वरी बी की अध्यक्षता में पंचायती राज शाखा से संचालित विकास योजनाओं (Development Plans) की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में निदेशक पंचायती राज ने 15वें वित्त आयोग की राशि से प्रखंडवार संचालित योजनाओं की पदाधिकारियों से जानकारी ली गई और अविलंब अपूर्ण योजनाओं को पूर्ण करने का निर्देश दिया।
बैठक में उन्होंने बताया कि 15वें वित्त आयोग (15th Finance Commission) के तहत पंचायतों के लिए किस तरह की विकास योजना का चयन और निर्माण किया जा सकता है। बैठक में 15वें वित्त आयोग मद की आबद्ध अनुदान की राशि के उपयोग के संबंध में चर्चा के लिए निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), पेयजल और स्वच्छता विभाग नेहा अरोड़ा के साथ बैठक की गई।
स्वच्छता अनुभाग के व्यय के संबंध में चर्चा की गई
बैठक में मुख्यतः आबद्ध अनुदान के स्वच्छता अनुभाग के व्यय के संबंध में चर्चा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) SBM (G) द्वारा सरकारी विद्यालयों में शौचालय के निर्माण और स्वच्छता अनुभाग से ली जाने वाली संभावित योजनाओं का मॉडल प्राक्कलन तैयार किया जाए। पंचायती राज और स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) द्वारा संयुक्त रूप से एक मार्गदर्शिका और ओरियेंटेशन कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। प्रखण्ड स्तर पर सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन और इनसिनियेटर के अधिष्ठापन के लिए मॉडल प्राक्कलन तैयार कर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया।
विकास योजनाओं के संचालन में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी
मौके पर उप निदेशक अनिल कुमार सिंह, आजाद आईसी कंसलटेंट, और पंचायती राज पदाधिकारी मौजूद थे। विकास योजनाओं के संचालन में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी “बैठक में मनरेगा कमिश्नर राजेश्वरी बी ने सभी पदाधिकारियों को नियमानुसार राशि खर्च कर सभी योजनाओं को ससमय पूर्ण करने और गुणवत्तापूर्ण निर्माण करने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि विकास योजनाओं के संचालन में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
