लखनऊ: उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा (Minister A.K. Sharma) ने बिजली उपभोक्ताओं (Electricity Consumers) को मोबाइल कम्पनियों की तरह अलर्ट संदेश (Alert Messages) भेजने के लिए उनके मोबाइल नंबर को बिलिंग सिस्टम में एकीकरण करने की शुरुआत की। इस व्यवस्था से यूपी (UP) के तीन करोड़ उपभोक्ताओं को फायदा होगा। अब वे कहीं पर भी होंगे उनकी विद्युत व्यवस्था, बिल, कनेक्शन, डिस्कनेक्शन और अन्य समस्याओं के संबंध में अलर्ट मैसेज मिल जाएगा। ऊर्जा मंत्री ने आज से ही उपभोक्ताओं के मोबाइल पर ड्यू डेटके पहले और ड्यू डेट के बाद दो से तीन अलर्ट मैसेज भेजने को कहा और अंतिम अलर्ट मैसेज भेजने के बाद बिल न जमा करने पर उपभोक्ता का कनेक्शन काट दिया जाए। किसी भी उपभोक्ता का बिल बनने पर शीघ्र ही उसको कम से कम 6 से 7 अलर्ट मैसेज भेजें जाएं।
ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने शक्ति भवन में बिलिंग सिस्टम से मोबाइल नम्बर को जोड़ने की शुरूआत की और विभागीय कार्यों की वर्चुअल समीक्षा बैठक भी की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 15 दिन चले केवाईसी अभियान के दौरान 2.50 करोड़ उपभोक्ताओं का केवाईसी अपडेट किया गया। उन्होंने उपभोक्ताओं से सम्पर्क बनाने के लिए इस व्यवस्था को नीचे फील्ड पर उतारने और आज से ही इसे चालू करने को कहा। उन्होंने निर्देशित किया कि अगामी त्योहारों के मद्देनजर प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों में निर्वाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाएं और इसमें कहीं पर भी ढिलाई न बरतें। जरा सा भी फाल्ट की सूचना पर तत्काल टीम को भेजकर अपूर्ति ठीक कराएं।
जर्जर तार, पोल, खराब ट्रांसफार्मर को बदलने की प्रक्रिया को तेज करें
ए.के. शर्मा ने गर्मी के दृष्टिगत निर्वाध आपूर्ति के लिए विद्युत व्यवस्था को मजबूत बनाने और जर्जर तार, पोल, खराब ट्रांसफार्मर को बदलने की प्रक्रिया को तेज किया जाए। ट्रांसफार्मर का लोड और उसके आयल को निरन्तर चेक किया जाएं, जिससे ट्रांसफार्मर को जलने से बचाया जा सकें। उन्होंने विद्युत की निर्वाध आपूर्ति में सहायक ट्रॉली ट्रांसफार्मर की संख्या को और बढ़ाने को कहा, जिससे कि कहीं पर भी ट्रांसफार्मर जलने पर जल्द ट्रॉली ट्रांसफार्मर को स्थापित किया जा सकें। उन्होंने कहा प्रदेश में निकाय चुनाव शीघ्र ही शुरू होने वाले हैं इस वजह से नवसृजित/नवविस्तारित नगरीय निकायों में विद्युत व्यवस्था को बहाल करने के लिए शुरू किए गए कार्यों में तेजी लाई जाएं, पैसे की कमी नहीं हैं। इसके लिए 1,096 करोड़ रुपए दिए गए हैं। उन्होंने विद्युत व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए संचालित आरडीएसएस स्कीम के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए, जिससे कि जनता को इसका शीघ्र ही लाभ मिले और प्रदेश की विद्युत व्यवस्था और व्यवस्थित हो सकें।
सभी डिस्कॉम में कामर्शियल सेन्टर को 24 घंटे चालू रखें
ऊर्जा मंत्री ने राजस्व वसूली के कार्यों में और तेजी लाने और कामर्शियल टीम को 24 घंटे कार्य में एक्टिव रखने को कहा है। उन्होंने सभी डिस्कॉम में कामर्शियल सेन्टर को 24 घंटे चालू रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बड़े बकायेदारों से वसूली के लिए विशेष रूप से उनसे सम्पर्क करें और फोन करके रातों की उनकी नींद हराम करने की तैयारी करें। उन्होंने लाइनलॉस को कम करने और विद्युत चोरी रोकने के निरन्तर प्रयास करने को कहा। उन्होंने कहा कि किसी भी सही उपभोक्ता का उत्पीड़न न किया जाए और फर्जी तरीके से भी किसी उपभोक्ता को न फंसाया जाए। विद्युत व्यवस्था को आसान और सहूलियत पूर्ण बनाने के लिए सभी विद्युत कर्मी इमानदारी, लगन, निष्ठा और मेहनत से काम करें। उन्होंने मार्च महीने में मात्र 25 प्रतिशत राजस्व वसूली पर नारजगी व्यक्त की और कहा कि इस महीने के बाकी दिनों में मासिक लक्ष्य की वसूली को पूरा करें।
इन लोगों को दिए सख्त निर्देश
ए.के. शर्मा ने हड़ताल के दौरान हड़ताल का समर्थन करने और इसका विरोध करने वाले सभी कार्मिकों, संगठनों को धन्यवाद दिया है। उन्होंने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को भी हड़ताल के दौरान विद्युत व्यवस्था को बहाल रखने में उनके द्वारा दिन-रात किए गए कार्यों की सराहना की और उन्हें धन्यवाद दिया और उन्होंने एनटीपीसी, टाटा पावर, बजाज, केस्को, ग्रेनों और अन्य संस्थान और कॉन्ट्रेक्टर द्वारा किए गए सहयोग का भी धन्यवाद किया। उन्होंने सख्त निर्देश भी दिए कि शिकायतें मिल रही हैं कि जो कार्मिक, संगठनों और ठेकेदारों ने विद्युत आपूर्ति में सरकार का सहयोग किया है उनके कार्यों का मजाक बनाया जा रहा हैं। उन्हे विभीषण और जयचन्द की संज्ञा दी जा रही है तथा जानबूझकर उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। उन्हें बेवजह फंसाया भी जा रहा हैं। ऐसे कार्मिकों, अधिकारियों और संगठनों के पदाधिकारियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हड़ताली कर्मियों और संगठनों को मा. उच्च न्यायालय ने सख्त हिदायत दी है और ऐसे लोगों के खिलाफ न्यायालय के आदेशों के क्रम में ही अब कार्रवाई होगी।
टोल फ्री नम्बर 1912 पर करें शिकायत
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश के फीडर और उपकेन्द्र मिलाकर कुल 32 हजार छोटी-बड़ी इकाइयां हैं, जहां से विद्युत आपूर्ति की जाती है। हड़ताल के दौरान ज्यादा से ज्यादा ऐसी 400 यूनिट ही बंद थी, जो कि पूरे प्रदेश के विद्युत व्यवधान का एक प्रतिशत से भी कम मात्र 0.8 प्रतिशत रही। उन्होंने कहा कि 19 मार्च को अपराह्न 03:00 बजे हड़ताल समाप्ति के पश्चात जहां कहीं पर भी विद्युत बाधित थी वहां सभी जगह 10 घंटे में विद्युत आपूर्ति रात्रि में ही बहाल करा दी गई थी। प्रदेश में बेमौसम बारिश, आंधी और ओलावृष्टि के कारण जहां कहीं पर भी विद्युत व्यवधान हुआ उसे भी ठीक कराने की कोशिश की गई। वर्तमान में पूरे प्रदेश में विद्युत व्यवस्था निर्धारित शिड्यूल के अनुरूप सुचारू रूप से संचालित है। फिर भी कहीं पर भी खराब मौसम के चलते आपूर्ति में गड़बड़ी या फॉल्ट आने की शिकायतें हो तो पीड़ित उपभोक्ता शीघ्र ही टोल फ्री नम्बर 1912 पर सम्पर्क करें। अधिकारी भी ऐसी शिकायतों को शीघ्र संज्ञान लेकर तत्काल व्यवधान को समाप्त करेंगे।
