लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) द्वारा क्षेत्रीय सांसदों और विधायकों के साथ जारी विकास परियोजनाओं की पड़ताल की शृंखला में गुरुवार को अयोध्या, विंध्याचल और कानपुर मंडल की समीक्षा हुई। विशेष बैठक में मुख्यमंत्री ने एक-एक कर जनपद सुल्तानपुर, बाराबंकी, अमेठी, अम्बेडकर नगर, मीरजापुर, संत रविदास नगर, सोनभद्र, कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया, इटावा फर्रुखाबाद और कन्नौज के सांसदों और विधायकों से उनके क्षेत्र की विकास योजनाओं की जानकारी ली और आवश्यकतानुसार दिशा-निर्देश भी दिए।
बैठक में जनप्रतिनिधियों ने नवीन विकास कार्यों के बारे क्षेत्रीय जनाकांक्षाओं से भी अवगत कराया और इस संबंध में अपने प्रस्ताव भी दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सांसदों (MPs)और विधायकों (MLAs)के प्रस्तावों पर तत्काल कार्यवाही के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO Office) को निर्देशित भी किया। मुख्यमंत्री आवास पर हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में आज देश मे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नवजागरण का साक्षी बन रहा है। देश-दुनिया के लोग ‘दिव्य भव्य, नव्य अयोध्या’ के दर्शन को आतुर हैं। देश-विदेश की अनेक निजी कंपनियां, राज्य सरकारें, धार्मिक संस्थाएं अयोध्या में निवेश को उत्सुक हैं। इसका सीधा लाभ हमारे युवाओं को मिलेगा।
सोनभद्र, मिर्जापुर में पर्यटन की अपार संभावनाएं
सीएम ने कहा कि प्राकृतिक सुषमा से परिपूर्ण सोनभद्र, मिर्जापुर में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर का निर्माण कार्य चल रहा है। इससे श्रद्धालुओं को बड़ी सुविधा होगी। यहां हर घर नल की योजना से आम जन को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो रहा है। भदोही की कालीन पूरी दुनिया में पसंद की जा रही है। आदिवासी संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए भी नियोजित प्रयास किए गए हैं। कानपुर मंडल का परिक्षेत्र सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और औद्योगिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध रहा है। प्रदेश के निर्यात को बढ़ाने में कानपुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज सहित पूरे कानपुर मंडल की बड़ी भूमिका है। डिफेंस कॉरिडोर हो या फिर एक जनपद एक उत्पाद योजना, इनका लाभ कानपुर मंडल सहित पूरे उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को हो रहा है। कन्नौज के इत्र की आज दुनिया के कई देशों में मांग है। संकिसा में पर्यटन सुविधाएं बेहतर हुई हैं।
हर तरह के संसाधन सरकार उपलब्ध कराएगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर का एक महत्वपूर्ण नोड कानपुर है। इससे यहां की एमएसएमई इंडस्ट्री के लिए, छोटे उद्योगों के लिए नई संभावनाएं तैयार हुई हैं। यहां के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं। यह अकल्पनीय था गंगाजी में गिरने वाला सीसामऊ जैसा विशाल नाला भी एक दिन बंद हो सकता है, लेकिन ये काम जनप्रतिनिधियों और जनसहभागिता से आज साकार हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां नौका विहार किया तो पूरा देश देखता रह गया। प्रदेश में ‘नमामि गंगे’ के तहत अच्छा कार्य हुआ है। इटावा, कन्नौज, बाराबंकी, फर्रुखाबाद जिलों में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए बड़ी संभावनाएं हैं। आलू, टमाटर की अच्छी पैदावार यहां होती है। राज्य सरकार ने नई खाद्य प्रसंस्करण नीति लागू की है। सांसदों और विधायक निवेशकों को इसके बारे में बताएं। भूमि सहित हर तरह के जरूरी संसाधन सरकार उपलब्ध कराएगी।
रोजगार के मौके सृजित होंगे
सीएम ने कहा कि बीते साढ़े पांच-छह वर्षों में सुदूर गांवों तक में अच्छी सड़कें बनाई गई हैं। घर-घर साफ पीने का पानी सुलभ हुआ है। सुदृढ़ कानून-व्यवस्था है। विशाल लैंडबैंक है, बेहतर कनेक्टिविटी है, कुशल मानव संसाधन है। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करके औद्योगिक विकास के लिए बेहतर माहौल तैयार किया गया है। राज्य सरकार यहां के विकास के लिए हर संभव सहयोग कर रही है। आप सभी को अपने क्षेत्र के इस पोटेंशियल की ब्रांडिंग करनी चाहिए। इससे यहां निवेश आएगा और रोजगार के मौके सृजित होंगे। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने स्वयं के लिए $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है। आगामी 10-12 फरवरी को आयोजित उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। व्यापक निवेश से बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित होंगे, जिसका सीधा लाभ हमारे युवाओं को मिलेगा।
निवेश के लिए प्रोत्साहित करें
सीएम ने कहा कि विदेशी और घरेलू निवेशक रोड शो से प्रेरणा लेते हुए विभिन्न जनपदों ने अपने प्रयासों से निवेशक सम्मेलन आयोजित किए। इन जिला स्तरीय निवेशक सम्मेलनों में हजारों करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिल रहे हैं। अकेले बाराबंकी ने 800 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त किए हैं। अयोध्या, विंध्याचल और कानपुर मंडल के सभी जिलों को ऐसे ही प्रयास करने चाहिए। यहां हर सेक्टर के लिए अवसर हैं। जनपदीय निवेशक सम्मेलन के आयोजन के लिए सांसदों के नेतृत्व में विधायकों के साथ बेहतर सेक्टरवार कार्ययोजना तैयार करें। जिला प्रशासन, औद्योगिक अवस्थापना विभाग, इन्वेस्ट यूपी और मुख्यमंत्री कार्यालय से सहयोग लें। अपने क्षेत्र के उद्यमियों, व्यापारियों, प्रवासी जनों से संवाद-संपर्क बनाएं। उन्हें प्रदेश सरकार की औद्योगिक नीतियों, सेक्टोरल पॉलिसी की जानकारी दें। अपने क्षेत्र के पोटेंशयिल का परिचय दें और निवेश के लिए प्रोत्साहित करें।
नई औद्योगिक नीतियों का व्यापक प्रचार-प्रसार करें
सीएम योगी ने कहा कि 10 फरवरी से प्रारंभ हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के मुख्य समारोह से सभी जिलों को जोड़ा जाए। इससे प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन सभी को प्राप्त होगा। इस आयोजन में स्थानीय निवेशकों, उद्यमियों को आमंत्रित करें। विगत साढ़े पांच-छह वर्षो ने गन्ना किसानों को 1.88 लाख करोड़ रुपए से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया है। समयबद्ध भुगतान सरकार की प्राथमिकता है। क्षेत्रीय आवश्यकता के दृष्टिगत नई चीनी स्थापित की गई हैं। पुरानी मिलों की क्षमता वृद्धि और आधुनिकीकरण का कार्य हो रहा है। सुल्तानपुर को भी इसका लाभ मिलेगा। जनप्रतिनिधि गण प्रदेश सरकार की नई औद्योगिक नीतियों का व्यापक प्रचार-प्रसार करें। विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक, आईटीआई में युवाओं के बीच इन पर परिचर्चा कराई जाए। जनप्रतिनिधिगण इन कार्यक्रमों में प्रतिभाग करें।
सभी जिलों में रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं
सीएम ने कहा कि संस्कृत विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए शासन स्तर पर कार्ययोजना तैयार की जा रही है। इन विद्यालयों में छात्रावास हों, पर्याप्त शिक्षक हों, विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा मिले, इसके प्रबंध किये जा रहे हैं। सांसद और विधायकों से इस महत्वपूर्ण कार्य में सहयोग करना चाहिए। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए सभी जिलों में रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं। जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्रों में अधिकाधिक मेलों के आयोजन में सहयोग करें। राज्य सरकार द्वारा सभी तहसील मुख्यालयों पर चरणबद्ध रूप से फायर स्टेशन स्थापित कराए जा रहे हैं। हर अग्निशमन केंद्र में प्रशिक्षित कर्मी तैनात होंगे। सोनभद्र जिले में जनपद न्यायालय का भवन निर्माण शीघ्र ही प्रारम्भ हो जाएगा।
कहीं भी अवैध खनन अथवा ओवरलोडिंग की गतिविधि न हो
सीएम योगी ने कहा कि विगत साढ़े पांच-छह वर्षों में योजनाबद्ध प्रयासों से प्रदेश में खनन संबंधी कार्यों में पारदर्शिता आई है। आमजन हों या पट्टाधारक अथवा ट्रांसपोर्टर, सभी की सुविधा का ध्यान रखते हुए अनेक अभिनव प्रयास किए गए हैं। खनन कार्य से जुड़े सभी हितधारकों के लिए पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित की जा रही है। व्यवस्था को सुचारु बनाये रखने में सांसद-विधायक भी सहयोग करें। कहीं भी अवैध खनन अथवा ओवरलोडिंग की गतिविधि न हो। जनप्रतिनिधि क्षेत्र में संचालित विकास परियोजनाओं का निरीक्षण करते रहें। यह योजनाएं स्थानीय जनप्रतिनिधियों की छवि निर्माण में सहायक हैं। गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने में जनप्रतिनिधियों को योगदान करना होगा।
