लखनऊ: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के संसदीय कार्य मंत्री और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना (Suresh Khanna) ने केंद्रीय बजट (Union Budget) पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कृषि क्षेत्र (Agricultural Sector) में किसानों के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए, महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए, जो नई व्यवस्थाएं की गईं हैं, वह निश्चित रूप से प्रदेश के किसानों, युवाओं और महिलाओं के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि निजी निवेश को बढ़ाकर देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर बनाने के साथ-साथ गरीबी मिटाने, गरीबों को रोजगार, आवास, खाद्यान्न और स्वास्थ्य आधारित बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में भविष्यवादी, प्रगतिशील समावेशी बजट 2022-23 का स्वागत है।
उन्होंने कहा कि देश के आवासहीनों के लिए 80 लाख आवास उपलब्ध कराना निश्चित रूप से प्रधानमंत्री और सरकार का देश के सभी गरीबों को छत उपलब्ध कराने के लक्ष्य की ओर एक बड़ा कदम है। युवाओं के लिए इस वर्ष 60 लाख नौकरियां सृजित करने का जो प्रावधान किया गया है, उसमें सबसे अधिक लाभ उत्तर प्रदेश को मिलेगा। किसानों को एमएसपी का अधिक लाभ देने के लिए कृषि बजट को बढ़ाया गया है, जिससे किसानों को और अधिक एमएसपी का लाभ दिया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि पीएम गति शक्ति कार्यक्रम में एक लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था करने से देश और प्रदेश की अवस्थापना परियोजनाओं विशेषकर एक्सप्रेस-वे, एयरपोर्ट, रैपिड रेल इत्यादि को बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश को इससे अधिक से अधिक लाभ होगा।
बुंदेलखंड के नौ लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि की सिंचाई होगी
सुरेश खन्ना ने कहा कि केन-बेतवा नदी को जोड़ने से बुंदेलखंड के किसानों को पेयजल की सुविधा और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा। इससे बुंदेलखंड के नौ लाख हेक्टेयर से अधिक किसानों की भूमि की सिंचाई हो सकेगी। बुंदेलखंड की प्रगति में यह एक और बड़ा कदम उठाया जा रहा है। बॉयोमास आधारित ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने से किसानों को उनकी फसलों के अवशेष का भी लाभ मिलेगा, जिससे उनकी आय में बढ़ोत्तरी होगी और प्रदूषण कम होगा।
गंगा किनारे खेती से प्रदेश के 27 जिलों को मिलेगा लाभ
सुरेश खन्ना ने कहा कि गंगा किनारे खेती को बढ़ावा देने से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आमदनी बढ़ाने में सहायता मिलेगी। बरसात में दिक्कतों का सामना करने वाले प्रदेश के 27 जिलों बदायूं, अमरोहा, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, फर्रुखाबाद, कन्नौज, उन्नाव, कानपुर, फतेहपुर और वाराणसी आदि जिलों के किसानों को लाभ मिलेगा।
एमएसएमई को प्रोत्साहन देने से उद्यमियों को कोरोना महामारी में मिलेगी काफी राहत
वित्त मंत्री ने कहा कि अवस्थापना परियोजनाओं के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा सहायता दिए जाने से प्रदेश में अवस्थापना सुविधाओं में तेजी से सहायता मिलेगी। एमएसएमई रोजगार का एक बहुत बड़ा माध्यम है। एमएसएमई को प्रोत्साहन देने की योजना इस बजट में लाई गई है, इससे उद्यमियों को कोरोना महामारी में काफी राहत मिलेगी।
दूरस्थ क्षेत्रों में भी बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराया जा सकेगा
वित्तमंत्री ने कहा कि बच्चों और युवाओं के लिए पीएम ई विद्या कार्यक्रम को 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनल तक बढ़ाया जा रहा है, इससे बच्चों और युवाओं को शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा होगी और देश के दूरस्थ क्षेत्रों में भी बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराया जा सकेगा। महिलाओं के लिए मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य और सक्षम आंगनबाड़ी कार्यक्रम को बढ़ावा देने से महिला और बच्चों के प्रगति में विशेष सहायक होगा।
रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता विश्व शक्ति बनाने की ओर एक बड़ा कदम
सुरेश खन्ना ने कहा कि देश में स्वास्थ्य सुविधाओं की बढ़ोत्तरी के लिए बजट में जो व्यवस्थाएं की गई हैं, उससे आम आदमी को लाभ होगा। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता निश्चित रूप से देश को विश्व शक्ति बनाने की ओर एक बड़ा कदम है। इसके अलावा केंद्र सरकार की ओर स आकांक्षीय जिलों के विकास के लिए चलाए गए विशेष कार्यक्रम के सकारात्मक परिणाम मिले हैं। प्रदेश में 11 जिलों को इससे लाभ होगा।
