लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन करने और किसानों की आय (Farmers Income) को दोगुनी करने के उद्देश्य से कृषि कार्यों में नवीन तकनीक (New Technology) का प्रयोग करते हुए कृषि गतिविधियों को सुलभ बनाने और कृषक परिवारों को आत्मनिर्भर करने के लिए कृत संकल्प है। यह बात उत्तर प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त मनोज कुमार सिंह (Manoj Kumar Singh) ने यूपीडास्प-समन्वय विभाग, उ.प्र. और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC) के इंडिया एगटेक एडवाइजरी प्रोडक्ट (IAAP) के सहयोग से आयोजित सोल्यूशन राउंड टेबल फॉर एगटैक इन उत्तर प्रदेश थेमेटिक प्रजेंटेशन ऑन इनोवेटिव टैक्नालाजी एंड मॉडल्स पहले सम्मेलन के दौरान कही।
सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश के कृषक प्रगतिशील हैं और कृषि में उपयोगी नवीनतम तकनीक को अपनाने के लिए इच्छुक हैं। अतः कृषि निवेश के तरीकों पर फोकस करना होगा। उन्होंने यह भी अवगत कराया कि सरकार विश्व बैंक समूह-आईएफसी के साथ मिलकर किसानों की बेहतरी के कार्य करना चाहती है। सरकार किसानों के हित में कार्य कर रही AgTech कम्पनियों को हर प्रकार से सहयोग प्रदान करेगी। खाद्य प्रसंस्करण और कृषक उत्पादन संगठनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्राथमिकता से कार्य कर रही है जिसके माध्यम से लघु सीमान्त किसानों की आय में वृद्धि और बेरोजगारी दूर करने में सहायक होगी।
किसानों के आय में इजाफा करने की कवायद
प्रस्तुतिकरण के दौरान आईएफसी के प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि आईएएपी का उद्देश्य प्रदेश में किसानों के आय में वृद्धि करना, एगटेक की पहुंच को अधिकतम किसानों तक पहुंचाना, निजी क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूलित समाधान करना, प्रौद्योगिकियों की पहचान करना, वाणिज्यिक निवेश आकर्षित करना और कृषि क्षेत्र में व्यापार सम्बन्धी गतिविधियों में बाधाओं को दूर करना है। सम्मेलन में प्रतिभाग करने वाली 24 AG-Tech स्टार्टअप द्वारा कृषि क्षेत्र में किसानों को फसल उगाने, सिंचाई, तुड़ाई उपरान्त प्रबन्ध में सहयोग और सलाह देने, जल प्रबन्धन और मौसम की जानकारी, सैटेलाइट इमेजिंग, रिमोट सेंसिंग, ड्रोन टेक्नोलॉजी, जियो टैगिंग, जियो मैपिंग, कोल्ड स्टोरेज सोल्यूशन्स, अर्टिफिशियल इन्टेलिजेंस, खाद्य प्रसंस्करण, मशीनीकरण, सूक्ष्म स्तर पर भंडारण, एग्री डाटा एनालिटिक्स, बाजार तक पहुंच, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ई-मार्केटप्लेस जैसी तकनीकों के माध्यम से कृषि क्षेत्र में समस्याओं को दूर करने सम्बन्धी विषयों पर प्रस्तुतीकरण किया गया। सम्मेलन में कृषि उत्पादन आयुक्त मनोज कुमार सिंह, संयुक्त सचिव कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार सैमुएल प्रवीण कुमार, कृषि सचिव अनुराग यादव, आयुक्त ग्राम्य विकास जी. एस. प्रियदर्शी, योगेश कुमार विशेष सचिव, समन्वय, अन्जनी कुमार सिंह, निदेशक, मण्डी परिषद, विजय शेखर कलावकोंडा, सीनियर ऑपरेशनस ऑफिसर, आईएफसी अनिल सिन्हा, सीनियर एडवाइजर (आईएएपी-आईएफसी) युवराज आहूजा और अन्य विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।
