लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने उत्तर प्रदेश में निवेश करने वाले हर एक निवेशक (Investors) के हितों को सुरक्षित रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में आयोजित तीसरे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (Ground Breaking Ceremony 3) में सीएम योगी (CM Yogi) ने निवेशकों को आश्वस्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा निवेशकों को हर संभव सहायता दी जाएगी। प्रदेश में न केवल निवेशकों का हित सुरक्षित होगा, बल्कि उन्हें हर प्रकार का संरक्षण भी प्राप्त होगा।
राजधानी स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में देश-विदेश के शीर्ष उद्योगपतियों, केंद्रीय, राज्य सरकार के मंत्रियों की उपस्थिति में संपन्न 80,224 करोड़ की 1406 औद्योगिक परियोजनाओं के शिलान्यास और भूमिपूजन में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में निवेश करने वाले सभी निवेशकों के प्रति आभार भी जताया। भव्य समारोह में उन्होंने बीते 5 वर्ष में बदले प्रदेश के औद्योगिक माहौल और निवेश अनुकूल नीतियों के बारे में भी जानकारी दी।
केंद्र सरकार के सफलता के 8 वर्ष पूरे हुए
सीएम ने कहा कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सफलता के 8 वर्ष पूरे हुए हैं। देश की आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर पूरे हो रहे इन 8 वर्षों में भारत को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जिन नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने का अवसर मिला है, उसकी सर्वत्र सराहना हुई है। इस सफलता के लिए उत्तर प्रदेश की जनता प्रधानमंत्री का अभिनन्दन करती है। उन्होंने बताया कि फरवरी 2018 में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के प्रथम इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन इसी लखनऊ में किया था। उस समय हमें 4.68 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। विगत 5 वर्षों में इनमें से 3 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव जमीन पर उतारने में हमें मदद मिली है।
.@UPGovt निवेशकर्ताओं को हर संभव सहयोग एवं सुविधा प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
मैं निवेशकों को आश्वस्त करता हूं कि प्रदेश में उनका निवेश सुरक्षित होगा।
आप सबको प्रदेश पर विश्वास व्यक्त करने हेतु धन्यवाद देता हूं: #UPCM @myogiadityanath #InvestInUP pic.twitter.com/6GZraoENrt
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कोरोना काल में भी 66,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए
इसके अलावा, कोरोना कालखंड के दौरान प्रधानमंत्री की प्रेरणा और मार्गदर्शन में जीवन और जीविका को बचाने के साथ ही प्रदेश में निवेश प्रस्तावों को लागू करने के जिस अभियान को प्रदेश सरकार ने आगे बढ़ाया था, उसका परिणाम था कि प्रदेश में इस दौरान 66,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। इन्हें जमीन पर उतारने में हमें सफलता मिली है। सीएम ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश का तृतीय ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी प्रधानमंत्री के कर-कमलों से संपन्न हो रहा है। इसमें डाटा सेंटर, कृषि और संबद्ध क्षेत्र, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, हथकरघा एवं टेक्सटाइल, एमएसएमई आदि क्षेत्र की 80 हजार करोड़ से अधिक की नई परियोजनाएं शामिल हैं। इनके माध्यम से 5 लाख प्रत्यक्ष और 20 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार के मौके सृजित होंगे।
बुंदेलखंड क्षेत्र जो विकास व जल के लिए तरसता था, आज वहां बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे व डिफेन्स कॉरिडोर के 02 प्रमुख नोड झांसी एवं चित्रकूट में बन रहे हैं।
‘हर घर नल’ योजना से प्रत्येक घर तक शुद्ध पेयजल की आपूर्ति का कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे हैं: #UPCM @myogiadityanath#InvestInUP pic.twitter.com/9h81XgSTW2
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यूपी बन रहा देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रदेश ने प्रधानमंत्री मोदी के “रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म” के मंत्र को आत्मसात किया है। उनके मार्गदर्शन में आज उत्तर प्रदेश देश की 06वीं अर्थव्यवस्था से दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश आज दूसरे स्थान पर है। लीड्स 2021 की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश ने 7 स्थानों की उल्लेखनीय बढ़त प्राप्त की है। यही नहीं, उत्तर प्रदेश ने अपने परंपरागत उद्योग को बढ़ाते हुए एक जनपद एक उत्पाद जैसी योजनाओं के क्रियान्वयन से अपने निर्यात को 1.56 लाख करोड़ वार्षिक तक करने में सफलता भी पाई है। राज्य सरकार के प्रयासों की चर्चा करते हुए सीएम योगी ने बताया कि उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2017 में औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति लागू की थी। इसके साथ ही प्रदेश में इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली 20 सेक्टोरल पॉलिसीज को उद्यमिता, इनोवेशन और मेक इन इंडिया की तर्ज पर आगे बढ़ाने का काम किया गया। श्रम, भूमि आवंटन, संपत्ति रजिस्ट्रेशन, पर्यावरणीय अनुमोदन सहित 500 से अधिक सुधार किए गए। 40 विभागों के 1400 से अधिक जो कम्प्लायन्स थे, उन्हें समाप्त किया गया।
सिंगल विंडो सिस्टम से ऑनलाइन सेवा उपलब्ध कराई गई
सिंगल विंडो सिस्टम से ऑनलाइन सेवा उपलब्ध कराई गई। मेगा और उच्च श्रेणी के उद्योगों को आवेदन के 15 दिनों के भीतर भूमि आवंटन का प्रावधान किया। नीतियों को निवेश फ्रेंडली बनाने, कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा ओडीओपी जैसे प्रयासों से विगत 5 वर्ष में 1.61 करोड़ युवाओं को निजी क्षेत्र में रोज़गार के अवसर देने में सफलता मिली है। केंद्र सरकार की अनेक स्वावलम्बन की योजनाओं के माध्यम से 60 लाख युवाओं को परंपरागत उद्यम से जोड़ा गया है तो 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी। यही वजह है कि बीते 5 साल में प्रदेश की बेरोजगारी दर 18% से घटकर 2.9% तक आ गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन नवम्बर 2021 में प्रधानमंत्री द्वारा हो चुका है। बुंदेलखंड जो आजादी के बाद से विकास और जल के लिए तरसता था, आज वहां बुंदेलखंड एक्सप्रेस- वे और डिफेंस कॉरिडोर के दो प्रमुख नोड (झांसी, चित्रकूट) बन रहा है।
उत्तर प्रदेश ने 2017 में अपनी औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति लागू की थी।
इसके साथ ही हम लोगों ने 20 इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली सेक्टोरियल पॉलिसी को उद्यमिता, इनोवेशन और 'मेक इन इंडिया' की तर्ज पर आगे बढ़ाने का कार्य किया: #UPCM @myogiadityanath#InvestInUP pic.twitter.com/U3Ti7vEJVl
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जून के अंत तक बन जाएगा बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे
बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे जून के अंत तक बन जाएगा। बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में हर घर नल योजना से घर-घर शुद्ध पेय जल की आपूर्ति के लिए हम युद्धस्तर पर काम कर रहे हैं। कनेक्टिविटी के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश आज 5 एक्सप्रेस-वे के साथ काम कर रहा है। तीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे संचालित हैं। जेवर एयरपोर्ट और मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या के निर्माण के बाद यह प्रदेश 5 अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डों वाला एकमात्र राज्य होगा तो राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 के तहत वाराणसी से हल्दिया तक राष्ट्रीय जलमार्ग संचालित है। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरीडोर की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इसके 6 नोड तैयार किए जा रहे हैं। इसमें लखनऊ नोड में ब्रम्होस मिसाइल के निर्माण की इकाई और झांसी में भारत डायनमिक्स लिमिटेड की इकाई स्थापित की जा रही है। आरआरटीएस का निर्माण दिल्ली-मेरठ के बीच प्रगति पर है। पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के माध्यम से प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को सहायता मिल रही है।