लखनऊ: महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के मजदूरों और निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ता एजेंसियों के बकाये का अब जल्द ही भुगतान होगा। केंद्र सरकार से करीब 1296 करोड़ की राशि जारी कर दी गई है। इसमें श्रमांश की बात करें तो 708.27 करोड़ रुपए तथा सामग्री मद में 588.59 करोड़ की धनराशि जारी कर दी गई है। इससे बकायेदारी भी दूर होगी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रदेश सरकार श्रमिकों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए लगातार काम कर रही है। श्रमिकों की मजदूरी उनके खाते में समय से पहुंचे इसे सुनिश्चित किया जा रहा है।
मानव दिवस सृजित करने में यूपी अग्रणी
ग्राम्य विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 21 करोड़ मानव दिवस का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसे 3 बार बढ़ाकर पहले 25 करोड़ फिर 30 करोड़ उसके पश्चात साढ़े 34 करोड़ किया गया। इस लक्ष्य सापेक्ष अब तक प्रदेश द्वारा 31.68 करोड़ से ज्यादा मानव दिवस सृजित कर लिये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में अब तक प्रदेश के अंतर्गत 64.63 लाख परिवारों के 76.38 लाख श्रमिकों को रोजगार दिया गया जा चुका है। वहीं वित्तीय वर्ष 2023-24 में अब तक कुल 2,74,994 परिवारों द्वारा 100 दिवस का रोजगार भी पूर्ण किया जा चुका है।
आयुक्त, ग्राम्य विकास जी.एस. प्रियदर्शी ने बताया कि मनरेगा योजना के लिए मांग के अनुरूप केंद्र द्वारा करीब 1296 करोड़ की धनराशि निर्गत की गई है, जिसमें श्रमांश और सामग्री मद शामिल हैं। इस धनराशि से श्रमिकों का बकाया भुगतान किया जा सकेगा। जल्द ही श्रमिकों के खाते में राज्य द्वारा भुगतान किया जाएगा।
