राजेश मिश्र
लखनऊ : उत्तर प्रदेश में अब छोटे शहरों में भी नियोजित आवासीय कालोनियां बनाई जा सकेंगी। प्रदेश सरकार ने नई टाउनशिप नीति को मंजूरी दे दी है। प्रदेश में छोटे व मझोले उद्यमियों को पांच लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर दिया जाएगा। बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुयी मंत्रिपरिषद की बैठक में नई टाउनशिप नीति सहित कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी है।
आगरा व मथुरा में हेली सेवाएं शुरु करने के प्रस्ताव को भी हरी झंड़ी
मंत्रिपरिषद ने इजराइल की मदद से फलों के संरक्षण, पैकेजिंग, विपणन व विकास के लिए सेंटर आफ एक्सिलेंस की स्थापना के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। प्रदेश में छह नए मेडिकल कालेज खोलने और आगरा व मथुरा में हेली सेवाएं शुरु करने के प्रस्ताव को भी हरी झंड़ी दे दी गयी है। नई टाउनशिप नीति के मुताबिक अब बड़े शहरों से सटे हुए छोटे शहरों में भी नियोजित कालोनी बनाने को प्रोत्साहित किया जाएगा। निजी निवेशकों को जमीन की व्यवस्था करने पर रियायतें देने का काम प्रदेश सरकार करेगी। नीति के मुताबिक दो लाख से कम आबादी वाले शहरों में भी टाउनशिप विकसित की जा सकेगी। बड़े शहरों से सटे हुए उन स्थानों पर टाउनशिप बसायी जा सकेगी जहां कम से कम 24 मीटर के पहुंच मार्ग के साथ, बिजली व पानी की सुविधा उपलब्ध हो।
बीमा योजना के जरिए पंजीकरण बढ़ाया जाएगा
मंत्रिपरिषद ने पंजीकृत सक्षम उद्यमियों को पांच लाख रुपये का दुर्घटना बीमा देने का फैसला किया है। इसका फायदा सालाना एक करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाले व्यापारियों को मिलेगा। इसका लाभ दुर्घटना के चलते मृत्यु अथवा स्थाई अपंगता की स्थिति में मिलेगा। प्रस्ताव में कहा गया है कि प्रदेश में कुल एमएसएमई के केवल 15 फीसदी ही पंजीकृत हैं। बीमा योजना के जरिए उनका पंजीकरण बढ़ाया जाएगा। मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में कौशांबी जिले के सिराथू तहसील में इंडो-इजराइल सेंटर आफ एक्सिलेंस फार फ्रूट की स्थापना के प्रसातव को मंजूरी दे दी है। इसकी स्थापना प्रदेश का उद्यान विभाग इजराइल की संस्था के साथ मिलकर करेगा। सिराथू में सेंटर के लिए कृषि विभाग की जमीन को उद्यान विभाग को निशुल्क दी जाएगी।
बंद चीनी मिल को दोबारा चलाने के प्रसातव पर सहमति
एक अन्य प्रस्ताव में मंत्रीपरिषद ने महोबा, बागपत, कासगंज, हमीरपुर, मैनपुरी और हाथरस में मेडिकल कालेज खोलने को मंजूरी दे दी है। सरकार इन मेडिकर कालेजों की स्थापना निजी सार्वजनिक सहभागिता (पीपीपी) माडल पर करेगी। मंत्रिपरिषद ने आगरा व मथुरा में पर्यटकों की सुविधा के लिए हेलीकाप्टर सेवाएं शुरु करने के प्रस्ताव को हरी झंड़ी दिखा दी है। इन दोनो स्थानों पर निजी निवेशकों की मदद से हेलीपैड बनाए जाएंगे व निजी क्षेत्र की हेलीकाप्टर सेवाएं संचालित करेंगे। मंत्रिपरिषद ने मथुरा जिले में बंद चीनी मिल को दोबारा चलाने के प्रसातव पर सहमति दे दी है। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े प्रस्तावों में प्रदेश के कुशीनगर जिले में महात्मा बुद्ध कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी मिली है जबकि चित्रकूट के राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय को राज्य विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया है।
