लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र (Durga Shankar Mishra) की अध्यक्षता में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (Global Investors Summit-2023) की बैठक आयोजित की गई। अपने संबोधन में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय रोड शो (Road Shows) करने के बाद पूरी दुनिया में उत्तर प्रदेश के प्रति एक सकरात्मक संदेश गया हैं। विदेशी निवेशकों (Foreign Investors) के साथ-साथ हमें अपने देश के निवेशकों से भी संपर्क करना है। देश के भीतर होने वाले रोड शो के लिए शीघ्र ही प्रभावशाली रणनीति तैयार की जाए। इनवेस्टर्स से संपर्क स्थापित कर उनकी समस्या का समाधान कराने के लिए सम्बन्धित विभागों में इनवेस्टमेंट सेल अवश्य बना लिया जाए।
दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा कि सम्बन्धित विभागों द्वारा इनवेस्टर्स के साथ 20 जनवरी तक बैठक अवश्य कर ली जाए। विभाग द्वारा ऐसे गैप एरिया को चिन्हित कर लिया जाए, जहां अधिक से अधिक इनवेस्टमेंट लाया जा सकता है। सूचना विभाग द्वारा निवेशकों के समक्ष प्रदर्शित करने लिए ऐसा चलचित्र तैयार किया जाए, जिससे अधिक से अधिक निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो सकें। विभाग द्वारा तैयार किए जा रहे ब्रोशर में पॉलिसी का विवरण सरल भाषा में लिखा जाए, ताकि इनवेस्टर्स को समझने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हों।
उत्तर प्रदेश में निवेश से बढ़ेंगे रोजगार
उन्होंने कहा कि विदेश में रोड शो की सफलता से यह सुनिश्चित हो गया है कि उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 ऐतिहासिक होने जा रहा है। व्यापक निवेश से बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित होंगे, जिसका सीधा लाभ हमारे युवाओं को मिलेगा। प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य की पूर्ति में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 बड़ा आधार बनेगा। उन्होंने कहा कि विदेशों में जिन कंपनियों और संस्थाओं, औद्योगिक समूहों के साथ एमओयू हुआ है, उनसे लगातार संपर्क बनाए रखें। बेहतर फॉलो-अप के उद्देश्य से हर देश के लिए वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया जाए।
सीएम योगी के नेतृत्व में विकास की ओर बढ़ रहा उत्तर प्रदेश
मिश्र ने कहा कि कुछ वर्ष पहले तक उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के किसी वैश्विक निवेशक आमंत्रण की कल्पना नहीं की जा सकती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास की ओर अग्रसर है। बैठक में अवस्थापना और औद्योगिक विकास आयुक्त अरविन्द कुमार, प्रमुख सचिव आवास और शहरी नियोजन नितिन रमेश गोकर्ण, प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पार्थसारथी सेन शर्मा, सचिव नियोजन आलोक कुमार समेत विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और डेलॉयट इंडिया के अधिकारी आदि उपस्थित थे।
