-राजेश मिश्र
लखनऊ: राम की नगरी अयोध्या (Ayodhya) में प्रस्तावित वैदिक सिटी (Vedic City) को अहमदाबाद (Ahmedabad) की गिफ्ट सिटी (Gift City) की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। आवास विकास परिषद द्वारा विकसित की जा रही इस परियोजना के मानक गिफ्ट सिटी की तरह तय किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार अयोध्या में वैदिक सिटी के नाम से ग्रीन फील्ड टाउनशिप परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण का काम कर रही हैं। इस प्रस्तावित आवासीय कालोनी को नई अयोध्या परियोजना के तहत लखनऊ हाईवे के किनारे के गांव शाहनवाजपुर और मांझा-बरेहटा में बनाया जा रहा है।
आवास विकास परिषद वैदिक सिटी के लिए 1,450 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर रही है। वैदिक सिटी के निर्माण का प्रारुप, नक्शा और मानक तय करने से पहले आवास विकास परिषद के अधिकारियों की एक टीम ने आवास आयुक्त के नेतृत्व में अहमदाबाद जाकर गिफ्ट सिटी का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के बाद गिफ्ट सिटी की तर्ज पर वैदिक सिटी के मानक तय करने का फैसला किया गया है।
गृहस्थान और बाजार के डिजायन में बदलाव किया जा रहा
परिषद के अधिकारियों का कहना है कि वैदिक सिटी में हरित क्षेत्रफल को बढ़ाने के साथ ही गृहस्थान और बाजार के डिजायन में बदलाव किया जा रहा है। गिफ्ट सिटी की ही तरह यहां भी सड़के, नालियां, सौर ऊर्जा संयत्र आदि बनाए जाएंगे। प्रदेश सरकार की योजना आगामी 24 जनवरी को यूपी दिवस के मौके पर इस परियोजना के शिलान्यास की है। इससे पहले जमीन समतल करने और जल निकासी के कामों की शुरुआत कर दी जाएगी। वैदिक सिटी के साथ ही प्रदेश सरकार ने सरयू नदी के किनारे पर रिवर फ्रंट बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है। रिवर फ्रंट के विकास के बाद वैदिक सिटी परियोजना में पर्यटकों के लिए रुकने का अतिरिक्त आकर्षण होगा।
1,000 आवासीय इकाइयों के लिए फ्लैट, भवन और भूखंड तैयार किए जाएंगे
प्रस्तावित वैदिक सिटी में 1,000 आवासीय इकाइयों के लिए फ्लैट, भवन और भूखंड तैयार किए जाएंगे। यहां पर 4,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं के रुकने के लिए धर्मशाला, गेस्ट हाउस बनाने के लिए भूखंड का प्रावधान किया जाएगा। वैदिक सिटी में 116 बड़े भूखंड राष्ट्रीय और अंतरर्राष्ट्रीय स्तर के आश्रमों और अखाड़ों के लिए आरक्षित किए जाएंगे। परियोजना को महराजा दशरथ की समाधि स्थल के जोड़ा जाएगा।
इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में किया हैं शामिल
उत्तर प्रदेश ने वैदिक सिटी परियोजना को केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी चैलेंज ऑनलाइन प्रतियोगिता में शामिल किया हैं। प्रतियोगिता में चयनित होने वाली परियोजना को केंद्र सरकार की ओर से 1,000 करोड़ रुपए की धनराशि मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए मिलेगी। यह चैलेंज सभी स्मार्ट शहरों, पांच लाख से उपर की आबादी वाले शहरों के साथ राज्यों की राजधानियों के लिए खुला है।
