वर्धा. राजस्व विभाग ने सरकारी कामों के लिये जिले के कुछ रेत घाट आरक्षित किये है.परंतु, सरकारी निर्देशों की और अनदेखी कर इन घाटों से रेत अन्य जगह सप्लाय करने की बात सामने आयी है.यह जानकारी होने के बावजूद भी राजस्व विभाग के अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे है.
समुद्रपूर तहसील के मांडगाव स्थित घाट क्रमांक 1 सरकारी निर्माण कामों के लिये आरक्षित किया गया है. वणा नदीपर घाट होने के कारण यहां रेत का अधिक संचय है. जिसका फायदा घाट धारक उठा रहा है. रेत का अधिक उत्खनन किया जा रहा है. वास्तविकता में सरकारी निर्माण कार्य के लिये घाट आरक्षित होने के कारण आवश्यकता के अनुसार रेत का उत्खनन करना होता है.
एक और अनेक सरकारी काम निधी के अभाव में बंद पडे है. जिससे घाट से रेत का कम उत्खनन होना चाहिए. परंतु, उस तुलना में घाट से अधिक रेत निकाली जा रही है. नियम के अनुसार जिस सरकारी काम के लिये रॉयल्टी बनी है. उसी जगह रेत जानी चाहिए. किंतु ऐसा नही हो रहा है.
सरकारी कामों के लिये घाट आरक्षित होने से संबंधित घाट धारक को घाट लेते समय अन्य घाटों की तुलना में कम राशी जमा करनी पडी. घाट से रेत उत्खनन करने के पूर्व रेत की सप्लाय केवल सरकारी कामों के लिये करने के आदेश राजस्व विभाग ने दिये थे. रेत निकालने के उपरांत रॉयल्टी के अनुसार रेत सरकार के निर्माण कार्य जहां शुरू है. वहीं में उसकी ढुलाई करना अनिवार्य है. अन्य जगह यह रॉयल्टी नही चलती. बावजूद इसके घाट धारक धडल्ले से अन्य जगह रेत की ढुलाई कर रहे है.
जिसकी जानकारी समुद्रपुर तहसील कार्यालय को होने को बावजूद भी कोई कार्रवाई नही होने की जानकारी है.स्थानिय नागरिकों ने भी मांडगाव के घाट क्रमांक 1 के संदर्भ में तहसील कार्यालय व जिलाधिकारी की और शिकायत की.किंतु कार्रवाई नही होने से आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है. इस संदर्भ में समुद्रपुर तहसीलदार रणवीर से मोबाईल पर संपर्क करने पर उन्होंने फोन रिसीव नही किया.
