न्यूयार्क: तीन नागरिक अधिकार समूहों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के उस कार्यकारी आदेश को चुनौती देते हुए मुकदमा दायर किया है जिसके तहत संघीय एजेंसियों, ठेकेदारों और अनुदान प्राप्तकर्ताओं को कुछ विविध प्रशिक्षण की पेशकश प्रदान करने से रोक लगाई है।
एनएएसीपी लीगल डिफेंस फंड ने नेशनल अर्बन लीग और नेशनल फेयर हाउसिंग अलायंस के साथ वाशिंगटन डीसी की संघीय अदालत में बृहस्पतिवार को यह शिकायत दायर की है। मुकदमे में तर्क दिया गया कि ट्रंप का आदेश अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन करता है। नेशनल अर्बन लीग और नेशनल फेयर हाउसिंग एलायंस दोनों के पास संघीय अनुबंध हैं और भविष्य के लिए आवेदन करने की योजना है।
ट्रंप ने पिछले महीने इस कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किये थे। राष्ट्रपति ने श्रम विभाग को प्रशिक्षण सत्रों के संबंध में शिकायतों की जांच के लिए एक ‘हॉटलाइन’ स्थापित करने का आदेश दिया था। श्रम विभाग का कहना है कि आदेश ऐसे प्रशिक्षण पर प्रतिबंध नहीं लगाता है, जो ‘‘पूर्व-धारणाओं, विचारों या रूढ़ियों” पर चर्चा करता हो। लेकिन यह ऐसे प्रशिक्षण को प्रतिबंधित करता है जो किसी को जाति, लिंग या राष्ट्रीय मूल के आधार पर होता हो। विभाग ने कहा कि ‘‘उसे विश्वास है कि उसे इस मुकदमे में जीत मिलेगी।”
