मुंबई: भारतीय जनता पार्टी (BJP) लोकसभा चुनावी (Lok Sabha Elections 2024) समर में नैया को 400 सीटों के पार लगाने के लिए नई फिल्मों का सहारा ले रही है, जो मतदाताओं के दिल और दिमाग को प्रभावित करने के लिए काम कर रहा है। ‘बस्तरः द नक्सल स्टोरी’, ‘जेएनयूः जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी’, ‘मैं अटल हूं’, और ‘आर्टिकल 370’ बोल्ड नई बॉलीवुड प्रोपेगेंडा (Political Movies) मशीनरी का हिस्सा हैं। आने वाले हफ्तों में और अधिक प्रोपेगेंडा फिल्में प्रदर्शित होने वाली हैं। ‘एक्सीडेंट या कॉन्सपिरेसीः गोधरा’, ‘साबरमती रिपोर्ट’ और कंगना रनौत अभिनीत ‘इमरजेंसी’। शुक्रवार को रणदीप हुडा की ‘स्वातंत्र्य वीर सावरकर’ रिलीज हुई है।
फिल्मों का राजनीतिक एजेंडा
लगभग सभी फिल्मों में एक बात समान है। वे अतिराजनीतिक, राष्ट्रवादी और भारत के उदारवादियों और वामपंथियों पर संदेह करने वाली हैं। रंजन चंदेल की ‘द साबरमती रिपोर्ट’ का टीजर, जो तीसरे चरण के मतदान से ठीक पहले 3 मई को रिलीज होगा ऐसे समाप्त होता है। ’27 फरवरी 2002 गोधरा, गुजरात। जलाकर मारी गई 59 निर्दोष जदगियों को श्रद्धांजलि ‘हालांकि ऐसी फिल्में आने से बहुत पहले से विवेक अग्निहोत्री इस एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। ‘बुद्ध इन ए ट्रैफिक जाम (2016)’ में नक्सली साजिश थी, जबकि लालबहादुर शास्त्री की मृत्यु पर ‘द ताशकंद फाइल्स (2019)’ में एनजीओ को सामाजिक आतंकवादी और सुको के न्यायाधीश न्यायिक आतंकवादी दिखाया गया।
भाषाई फिल्मों में भी जोर
इसी तरह का चलन अन्य भाषाई फिल्मों में भी जोर पकड़ रहा है। तेलुगु फिल्म ‘रजाकरः द साइलेंट जेनोसाइड’ 15 मार्च को रिलीज हुई थी, हैदराबाद के इतिहास के उस खूनी अध्याय को फिर से दर्शाती है जब आजादी के बाद सातवें निजाम मीर उस्मान अली खान का शासन था। यह फिल्म 17 सितंबर 1948 को राज्य के संघ में एकीकृत होने तक उनके शासन के तहत किए गए अत्याचारों पर केंद्रित है। फिल्म का निर्माण कर्नाटक बीजेपी के गुडूर नारायण रेड्डी ने किया है जो भुवनागिरी विधानसभा क्षेत्र से आगामी चुनाव में उम्मीदवार है।
आपातकाल के दौर की फिल्में
फिल्म निर्माण में सत्ता-विरोधी प्रतिरोध का सबसे शक्तिशाली उदाहरण संभवतः आपातकाल के वर्षों के दौरान है। गुलजार की ‘आंधी (1975)’ में आरती देवी (सुवित्रा सेन), इंदिरा गांधी की तरह कपड़े पहनकर, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को पीछे छोड़ देती हैं। अमृत नाहटा की ‘किस्सा कुर्सी का (1978)’ को भी इसी तरह का सामना करना पड़ा जब सेंसर बोर्ड की समीक्षा के बाद इसमें कई कट लगे।
सॉफ्ट पॉवर, नैरेटिव को गढ़ना
राजनीतिक फिल्में सॉफ्ट पॉवर का प्रयोग करने का एक तरीका हैं और अधिकांश को केंद्र सरकार का समर्थन प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और गोवा जैसे भाजपा शासित राज्यों में कश्मीर फाइल्स को टैक्स-फ्री घोषित किया गया था। विपक्ष द्वारा मनोरंजन कंटेंट और इसी तरह की सांस्कृतिक लामबंदी के रूप में प्रतिरोध की कमी है,
‘केरल आपके पड़ोस में’
गृह मंत्री अमित शाह ने 2023 में कर्नाटक में एक रैली में राज्य में कथित राष्ट्र-विरोधी, तत्वों की ओर इशारा करते हुए कहा, ‘आपके पड़ोस में केरल है। मैं इससे अधिक कुछ नहीं कहना चाहता। ‘ उन्होंने पहले केरल के मलप्पुरम जिले को मिनी पाकिस्तान कहा था। सुदीप्तो सेन की ‘द केरला स्टोरी (2023)’ इस भावना को आगे बढ़ाती है। केरल की 32,000 महिलाओं की सच्ची कहानी की खोज करती है, जिन्हें जिहादी संगठन इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड दी लीवेंट (आईएसआईएस) शिविरों में बंदी बनाकर इस्लाम कबूल करवाया गया ‘ठाकरे’ के साथ शुरू चलन : इतिहास को फिर से लिखने के लिए बायोपिक्स और स्थापना-समर्थक फिल्में बनाने का यह चलन ‘ठाकरे’ के साथ शुरू हुआ। पहले फिल्मों में बाबरी मस्जिद के विध्वंस का जिक्र होता था लेकिन इस फिल्म के साथ इसे और हिंसक ऐतिहासिक क्षणों के अन्य उदाहरणों को दिखाना वैध हो गया है। मराठी भाषा की इस फिल्म का निर्माण राज्यसभा सांसद संजय राऊत ने किया था। फरवरी 2024 में आदित्य धर की ‘आर्टिकल 370’
ने सिनेमाघरों में दस्तक दी थी।
