औरंगाबाद. राज्य के सरकारी और निम सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग कामगार मदद केन्द्र के अध्यक्ष अक्षय खेडकर ने राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड, पालक मंत्री सुभाष देसाई को एक ज्ञापन भेजकर की.
अंशदाई पेन्शन योजना शुरू करने की मांग
ज्ञापन में खेडकर ने बताया कि राज्य सरकार ने 2005 के सरकारी निर्णयानुसार 1 नवंबर 2005 से नियुक्त सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों की हक की पुरानी पेंशन निवृत्ति योजना बंद की है. 1 नवंबर 2005 से शुरु हुए इस निर्णय से सरकारी सेवा में नए से भर्ती हुए सरकारी, निम सरकारी, शिक्षक, कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा. जिससे राज्य के हजारों शिक्षक इससे वंचित रहेंगे. 1 नवंबर 2005 के बाद सरकारी सेवा में नियुक्त होनेवाले सभी कर्मचारियों को और शिक्षकों को नयी परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना लागू करने की मांग बार-बार की जा रही है.
साढ़े चार लाख कर्मचारियों को होगा लाभ
सरकार ने शिक्षक और अन्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया तो इसका लाभ राज्य के साढे चार लाख सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों को होगा. इसलिए सन 2005 के बाद सरकारी सेवा में शामिल हुए सरकारी और निम सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग कामगार मदद केन्द्र के अध्यक्ष अक्षय खेडकर ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड से की.
