औरंगाबाद. बिजली क्षेत्र (Electric Field) में बड़े बदलाव (Major Changes) करने का संकल्प राज्य के ऊर्जा मंत्री डॉ. नितिन राउत (Energy Minister Dr. Nitin Raut) ने किया है। इन्हीं प्रयासों के एक हिस्से के रुप में राज्य के बिजली क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं के निर्मिती के लिए और वर्तमान मूलभूत सुविधा मजबूत करने पर हर साल ढाई हजार करोड़ रुपए खर्च करने का निर्णय लिया है।
इसमें डेढ़ हजार करोड़ पारंपरिक पध्दति से कृषि पंप बिजली कनेक्शन के लिए और बचे 1 हजार करोड़ औद्यागिक क्षेत्र, नागरी परिसर के मूलभूत सुविधाओं को मजबूतीकरण करने के अलावा नए सब स्टेशन (New Sub Station), नई डीपियां आदि के लिए खर्च करने का निर्णय ऊर्जा मंत्री डॉ. नितिन राउत ने लिया है।
महावितरण के मुख्यालय में बैठक
राज्य के जनप्रतिनिधियों से नए सब स्टेशन, नए डीपी बिठाने और उपविभाग के विभाजन करने की मांग हमेशा जारी है। इस विषय पर शुक्रवार को राज्य के ऊर्जा मंत्री डॉ. नितिन राउत ने महावितरण (Mahavitaran) के वरिष्ठ अधिकारियों से महावितरण के मुख्यालय प्रकाशगढ़ में बैठक की। बैठक में ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव असीमकुमार गुप्ता सहित महावितरण के सभी संचालक, प्रादेशिक संचालक उपस्थित थे।
बैठक में लिया महत्वपूर्ण निर्णय
बैठक में इस प्रकार के मांगों की पूर्तता के लिए स्वतंत्र आर्थिक प्रावधान करने का महत्वपूर्ण निर्णय ऊर्जा मंत्री डॉ. राउत ने लिया। राज्य की महाविकास आघाडी सरकार राज्य के किसान और आम जनता तक बिजली पहुंचाने के लिए कटिबध्द है। कृषि पंप बिजली नीति के अंतर्गत पारंपरिक पध्दति से कृषि पंप कनेक्शन देने के लिए हमने हर साल डेढ़ हजार करोड़ रुपए खर्च करने का तय किया है। इसके अलावा बिजली क्षेत्र से संबंधित मूलभूत सुविधा निर्माण करने के लिए हर साल 1 हजार करोड़ खर्च करने का निर्णय ऊर्जा मंत्री ने लिया है। औद्योगिक, नागरी क्षेत्र में मूलभूत सुविधा निर्मिती और नए सब स्टेशन और नए डीपियां बिठाने के लिए यह निधि खर्च किया जाएगा। यह जानकारी ऊर्जा मंत्री ने राउत ने दी। औद्योगिक क्षेत्र के मूलभूत सुविधा निर्माण सक्षमीकरण के लिए आगामी 3 वर्ष में 800 करोड़ रुपए खर्च करने का नियोजन किया गया है।
