7th Pay Commission Latest Update: केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees DA Increase) का लंबे समय (7th Pay Commission) का इंतजार ख़त्म हो गया है। केंद्र सरकार कर्मचारियों के महंगाई भत्ता (DA) को 17 फीसदी से बढ़ाकर अब 28 फीसदी कर दिया है। साथ ही सरकार ने इन कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में भी बढ़ोतरी की है। कर्मचारियों को उनके सितंबर की सैलरी के साथ HRA का भुगतान किया जा सकता है। जो कि निश्चित रूप से अक्टूबर के महीने में मिल सकता है।
सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एचआरए में 25 प्रतिशत से अधिक डीए के परिणामस्वरूप एचआरए में वृद्धि की थी। ऐसे में एचआरए को अब बढ़ाकर 27 फीसदी कर दिया गया है। 7 जुलाई, 2017 को व्यय विभाग ने एक आदेश जारी किया था जिसमें कहा गया था कि जब डीए 25 फीसदी से अधिक हो जाएगा, तो एचआरए भी संशोधित किया जाएगा। 1 जुलाई से महंगाई भत्ता बढ़कर 28 फीसदी हो गया है, जिससे एचआरए में बढ़ोतरी भी जरूरी हो गई है।
साथ ही केंद्र सरकार ने 7th Pay Commission लागू होने के बाद HRA का तरीका बदल दिया था। इसकी 3 कैटेगरी-X,Y और Z बनाई गई थी। इसके हिसाब से 24 फीसद, 18 फीसद और 9 फीसद HRA दिया जाना निर्धारित किया गया था। जानकारी यह भी थी कि जब DA 25 फीसद का मार्क क्रॉस करेगा तो इसे रिवाइज किया जाएगा। बता दें कि, केंद्र सरकार कर्मचारियों के महंगाई भत्ता (DA) को 17 फीसदी से बढ़ाकर अब 28 फीसदी कर दिया है।
X,Y और Z कैटेगरी के मायने
रिपोर्ट के मुताबिक X कैटेगरी सबसे ऊपर की है। इसमें 50 लाख से ऊपर की आबादी वाले शहर आते हैं। यहां जो केंद्रीय कर्मचारी काम कर रहे हैं उन्हें अब 27 फीसद HRA मिलेगा। वहीं Y कैटेगरी के शहरों में HRA 18 प्रतिशत होगा। जबकि Z कैटेगरी में HRA 9 फीसद होगा। साथ ही HRA के तहत शहर का अपग्रेडेशन भी होता है। यानि अगर किसी शहर की आबादी 5 लाख की जनसंख्या को पार कर जाती है तो वह Z कैटेगरी से Y कैटेगरी में अपग्रेड हो जाता है। यानि वहां 9% के बजाय 18% HRA मिलने लगेगा।
